यासंदर्भात माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ रुपांतरणासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असलेली मुदत वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत करण्यास मंजुरी मिळाली. हे रुपांतरण सवलतीच्या दराने करता येणार असून न्यायालयीन व प्राधिकरणीय कारणांमुळे विलंब झाल्यास सवलत मिळणार आहे.

बावनकुळे यांनी सांगितले की, न्यायालयीन प्रकरणे, नियोजन प्राधिकरणाचे बदल किंवा भोगवटादाराच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे जमिनीचा विहित वापर पाच वर्षात करता न आल्यास, शासन पुढील अटी पूर्ण झाल्यास पाच वर्षांच्या वापराची अट शिथील करू शकते. जमीन किमान दहा वर्षांपूर्वी प्रदान केलेली असावी. पाच वर्षांपर्यंत प्रयोजन बदल करता येणार नाही. प्रयोजन बदलावयाचा असल्यास शासनाची मान्यता व अधिमूल्य भरावे लागेल. नियोजन प्राधिकरणाचे बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे.

मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा

बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुंबईतील अनेक दशके जुन्या शासकीय जमिनीवरील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना त्यांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे अत्यंत कठीण झाले होते. पीएमएवाय अंतर्गत मिळणाऱ्या वाढीव एफएसआय मधील २५ टक्के एफएसआय शासनाला देण्याची अट असल्याने या संस्थांना योजना लाभदायक ठरत नव्हती.

हे वास्तव विचारात घेऊन स्वयं-पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएमएवायच्या वाढीव एफएसआयमधील २५ टक्के देण्याची अट वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांमुळे वर्ग-२ ते वर्ग-१ रुपांतरण प्रक्रियेला गती मिळेल, न्यायालयीन/प्राधिकरणीय कारणांमुळे अडकलेली प्रकरणे मार्गी लागतील, तर मुंबईतील जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं-पुनर्विकासास मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल विभागाच्या जमीन नियमांमध्ये केलेले हे बदल नागरिक, सहकारी संस्था आणि भूधारकांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.