Panjabi Colony GTB Nagar मुंबई (Mumbai News) : मुंबईतील गुरुतेग बहादूर नगरस्थित (GTB Nagar) बाराशे कुटुंबांच्या पंजाबी कॉलनीच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा - MHADA) सुरू केलेल्या प्रक्रियेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर म्हाडाने पुनर्विकासासाठी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. कल्पतरू, रुस्तमजी आणि रुनवाल ग्रुपच्या दोन कंपन्यांनी पंजाबी कॉलनी विकसित करण्यासाठी स्वारस्य दाखवले आहे. टेंडर प्रक्रिया अंतिम होण्यापूर्वीच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रक्रियेला खीळ बसली आहे.
भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीनंतर सुमारे 1,200 कुटुंबांनी पाकिस्तानात स्थायिक होण्याऐवजी भारतात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला होता. या कुटुंबांची राहण्याची व्यवस्था जीटीबी नगरच्या पंजाबी कॉलनीत 1958 मध्ये सरकारने केली होती. परंतु इमारतींची देखभाल योग्य प्रकारे होत नसल्यामुळे 1999 मध्ये, मुंबई महापालिकेने निर्वासितांसाठी बांधलेल्या सुमारे 25 इमारतींना नोटिसा देण्यास सुरवात केली.
इमारतींच्या जीर्ण अवस्थेमुळे महापालिकेने 2021 मध्ये सर्व इमारती पाडल्या. इमारती पाडल्यानंतर पंजाबी कॉलनीच्या पुनर्वसनाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. रहिवाशी भाड्याच्या घरात राहत आहेत.
Pune : हिंजवडीतील 'त्या' प्रसिद्ध मल्टिनॅशनल कंपनीने का दिली 5 कोटींची लाच?पंजाबी कॉलनीचा पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी म्हाडाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. म्हाडाने खासगी संस्थांच्या माध्यमातून संकुल विकसित करून स्थानिक नागरिकांना मोफत घरे देण्याचा आराखडा तयार केला आहे. त्याचबरोबर प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांना घरभाडे देण्याची योजना आहे. स्थानिक नागरिकांना घरे दिल्यानंतर तेथे बांधलेली वाढीव घरे विकून प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्याची योजना आहे.
स्थानिक रहिवासी सुरिंदर सिंग बंगा यांच्या मते, संबंधित बांधकाम व्यावसायिक 2009-10 मध्ये कॉलनीच्या पुनर्विकासाची योजना घेऊन आला होता. रहिवाशांना विविध प्रलोभने देऊन काही इमारतींचे विकास हक्क मिळवून दिले होते. लोभापोटी अनेकांनी आपली कागदपत्रेही बिल्डरला दिली होती, त्या आधारे बिल्डरने काम थांबवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दुसरे रहिवासी सुनील आर विजन यांच्या मते, बिल्डरने विकास न केल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून हजारो कुटुंबे भटकत आहेत. मोठ्या कष्टाने आम्ही पंजाबी कॉलनीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी घेण्याचे राज्य सरकारला पटवून दिले, त्यानंतर हा बिल्डर न्यायालयाची मदत घेऊन प्रकल्प रखडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.