बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील वितरण प्रणाली सक्षम होणार असून, या व्यवस्थेत सुसूत्रता येणार आहे.

राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्याची वाहतूक व शासकीय गोदामामध्ये अन्नधान्याची हाताळणूक यासाठी स्वतंत्ररित्या कंत्राटे निश्चित केली जातात. तथापि आता केंद्र शासनाने अन्नधान्याच्या वाहतूक खर्चात बचतीसाठी रूट ऑप्टीमायझेशन स्टडीनुसार निश्चित केलेल्या मार्गावरून वाहतूक करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात अन्नधान्य वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे. यात वाहतूक आणि हाताळणूक खर्च केंद्राने निर्धारित केला आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा प्रत्येकी पन्नास टक्के आहे.

आता नव्या प्रणालीत उपलब्ध अन्नधान्य साठ्यानुसार वेळोवेळी जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील गोदामातून उचल करावी लागते. त्यामुळे आता मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ५ परिमंडळे व ३४ जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी निविदा प्रक्रिया राबवून वाहतूक कंत्राटे निश्चित करण्यामुळे या प्रणालीत सुसूत्रता येणार आहे.