या प्राधिकरणासाठी सुमारे ₹2000 कोटींचा निधी उभारला जाणार आहे.

राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत 'महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नियामक आणि विकासात्मक अशा दोन्ही स्तरांवर काम केले जाणार आहे.

या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, तर पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. वित्त, नगरविकास, जलसंपदा, उद्योग आणि ग्रामविकास विभागाचे मंत्री सदस्य म्हणून सहभागी राहणार आहेत. पर्यावरण विभागाचे सचिव सदस्य-सचिव असतील.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2025 च्या अहवालानुसार देशातील 296 प्रदूषित नदीपट्ट्यांपैकी तब्बल 54 महाराष्ट्रात आहेत. यामध्ये मिठी, मुळा-मुठा, भीमा, पवना, पंचगंगा यांसारख्या प्रमुख नद्यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर नदी पुनरुज्जीवनासाठी एक नोडल एजन्सी आवश्यक असल्याने हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे.

प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्याचे नियंत्रण, नदीकाठावरील अतिक्रमणे रोखणे, नदी क्षेत्र निश्चित करणे आणि जनजागृती अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात येतील. तसेच विविध विभागांमधील समन्वय साधून नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार केले जातील.

या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹2000 कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत उभारण्यात येणार असून, शासनाकडून 100 कोटी रुपयांचे योगदान दिले जाणार आहे. याशिवाय गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या महसुलातील 10 टक्के निधी दरवर्षी या प्राधिकरणाला देण्यात येईल. तसेच CSR आणि वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातूनही निधी उभारला जाणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील नदीप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

काय आहे निर्णय..?

• 54 प्रदूषित नदीपट्ट्यांवर लक्ष

• ₹2000 कोटींचा निधी उभारणार

• मुख्यमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष

• सांडपाणी, अतिक्रमणावर नियंत्रण

• CSR व अन्य स्रोतांतून निधी