Nashik ZP नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्चाची ३१ मार्चला मुदत संपल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने १२ एप्रिलपर्यंत ऑफलाईन खर्च करण्यास मुदतवाढ दिली होती.
जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून ५१० कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवण्यात आला होता. त्यानंतर पुनर्विनियोजनातूनही जवळपास ४० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. या निधी खर्चास दोन वर्षांची मुदत असल्यामुळे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत अखर्चित राहिलेला निधी परत जिल्हा नियोजन समितीकडे परत करावा लागणार ोता. मात्र, ग्रामविकास विभागाने १२ एप्रिलपर्यंत या निधीतील देयके ऑफलाईन पद्धतीने मंजूर करण्यास परवानगी दिली. यामुळे या काळात जिल्हा परिषदेने ३६ कोटींची देयके मंजूर केली आहेत. यामुळे यामुळे जिल्हा परिषदेचा अखर्चित निधी ६५ कोटी रुपयांवरून २९ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. तसेच ३१ मार्चला असलेली निधी खर्चाची टक्केवारी ८८ वरून ९४.६२ झाली आहे.
Nashik News : 10 वर्षांपासून कागदावर असलेला Dry Port प्रत्यक्षात येणार कधी?नंदूरबारचा केवळ ६८ टक्के खर्च
नाशिक विभागात नाशिक, नगर, धुळे, नंदूरबार व जळगाव या पाच जिल्हा परिषदा येतात. या पाच जिल्हा परिषदांमध्ये नंदूरबार या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेने २०२२-२३ या वर्षी प्राप्त झालेल्या निधीपैकी केवळ ६८ टक्के खर्च केला आहे. धुळे जिल्हा परिेषदेनेही नाशिक जिल्हा परिषदेप्रमाणेच खर्चाची उच्चांक गाठला आहे. या जिल्हा परिषदेने ९४ टक्के खर्च करून विभागात दुसरे स्थान पटकावले आहे. नगर व जळगाव या जिल्हा परिषदांनी अनुक्रमे ९१.११ व ९० टक्के खर्च केला आहे. या सर्वच जिल्हा परिषदांना १२ एप्रिलपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने देयके मंजूर करण्यास परवानगी मिळाल्याने निधी खर्चात पाच ते दहा टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा व बांधकाम एक पिछाडीवर
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा व बांधकाम विभाग क्रमांक एक वगळता इतर सर्वच विभागांनी २०२२-२३ या वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यात आघाडी घेतलेली आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने केवळ ७९.५७ टक्के निधी खर्च केला असून बांधकाम विभाग क्रमांक एकने ८८.४८ टक्के निधी खर्च केला आहे. कृषी विभागानेही इतर विभागांच्या तुलनेत कमी म्हणजे ८९ टक्केच खर्च केला आहे. उर्वरित विभागांनी ९१ ते ९८ टक्के निधी खर्च केला आहे. पशुसंवर्धन विभागाने सर्वाधिक ९८ टक्के निधी खर्च केला आहे.