नाशिक (Nashik): उद्योगांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. मात्र, गुळवंच येथील सेझला जमिनी दिल्याच्या बदल्यात विकसित भूखंड दिलेल्या औद्योगिक क्षेत्रात उद्योजकांना भूखंड देण्यापूर्वी एमआयडीसीने रस्त्यांशिवाय इतर कोणत्याही पायाभूत सुविधा उभारल्या नाहीत.

उलट भूखंड वितरण केल्यानंतर उद्योग उभारण्याची विहित मुदत संपल्याने संबंधित उद्योजकांना नोटीसा बजावल्या आहेत.

याशिवाय उद्योगांनी बांधकामासाठी मुदतवाढीचा अर्ज केल्यानंतर दंडाची आकारणी केली जात आहे. यामुळे आधी प्रकल्पग्रस्तांना नाडलेल्या एमआयडीसीच्या अधिका-यांकडून आता ते भूखंड खरेदी केलेल्या उद्योजकांचीही अडवणूक केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच व मुसळगाव शिवारामध्ये २००६ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) जवळपास १२०० हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीच्या माध्यमातून थेट खरेदीने घेण्यात आले होते. त्यावेळी जमीन धारकांना घेतलेल्या एकूण क्षेत्राच्या १५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात या जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर इंडियाबुल्स या कंपनीने संपूर्ण क्षेत्राभोवती कुंपनभिंतीचे बांधकाम केले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांसाठी निश्चित केलेल्या विकसित भूखंडांचे मूल्य कमी झाले. त्यातून प्रकल्पग्रस्तांमध्ये फसवणुकीची भावना निर्माण झाली.

त्यानंतर एमआयडीसीने या १५ टक्के भूखंडांसाठी रस्ते करण्यापलिकडे काहीही काम केले नाही. याठिकाणी पाणी, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन या पायाभूत सुविधा टप्प्याटप्प्याने विकसित केल्या जातील, असे भूखंडधारक प्रकल्पग्रस्तांना वाटत होते. मात्र, एमआयडीसीने त्याबाबत काहीही कार्यवाही केली नाही.

दरम्यान या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांना मिळालेले भूखंड एमआयडीसीच्या माध्यमातून उद्योजकांना विक्री केले. यामुळे याठिकाणी जवळपास २०० पेक्षा अधिक भूखंड खरेदी करून तेथे उद्योगासाठी इमारत बांधकाम सुरू केले. मात्र, त्याठिकाणी वीज, पाण्याची सुविधा नसतानाही उद्योजकांनी स्वताच्या पातळीवर व्यवस्था उभी करून प्रतिकूल परिस्थितीतही बांधकाम करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, एकदा भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर विशिष्ट मुदतीत तेथे उद्योग सुरू करणे बंधनकारक असते. त्या मुदतीत उद्योग सुरू न झाल्याने एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी त्यांना नोटीसा पाठवल्या.

तसेच उद्योग सुरू करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्यासाठी गेलेल्या उद्योजकांना दंड आकरणी केली. मुळात एमआयडीसीने कोणत्याही पायाभूत सुविधा न पुरवल्यामुळेत हा उशीर झाल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. यामुळे कोणत्याही दंडाची आकारणी न करता निशुल्क मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी बाबासाहेब दळवी, संतोष मुटकुळे, राजेंद्र नाजगड, शरद शेजवळ, विशाल कुंभारे, अशोक शिंदे, शरद टर्ले, शरद नरोडे, दत्ता तांबे आदी उद्योजकांनी केली आहे. या उद्योजकांनी याबाबत आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्याकडेही तोडगा काढण्याबाबत साकडे घातले.