नाशिक (Nashik) : यावर्षी पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच पाझर तलाव व लहान बंधारे कोरडे झाले आहे. या धरणांची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना सुरू केली आहे.

या बंधाऱ्यामधील गाळ काढताना शेतकऱ्यांचा विरोध होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी जिल्ह्यातील सर्व पाझर तलाव व लहान बंधारे यांचे सीमांकन करून चतु:सीमा निश्चित करण्याचे आदेश जिल्ह्यातील सर्व तलाठ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पाच्या क्षेत्राचे मोजमाप होणार असून, सिमांकित भागातूनच गाळ काढण्यास परवानगी मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या 'गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अंदाजे ४०० बंधारे व पाझर तलावांमधील गाळ काढण्यात येणार आहे. गंगापूर धरणातून गाळ काढण्याचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या हस्ते झाला. यावेळी बंधारे, धरण यातील गाळ काढण्यासोबतच धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केले.

या दोन्ही उपक्रमांना नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, यापुढे कोणत्याही बंधाऱ्यातून गाळ काढण्यासाठी कायमस्वरुपी परवानगी देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.

'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' या योजनेच्या माध्यमातून पुढील दोन महिने गाळ काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी संस्थांना तातडीने परवानगी देण्यात येईल. पण धरणांमधून कुठल्या भागातून किती गाळ काढायचा यासाठी चतु:सीमा निश्‍चित करून दिल्या जाणार आहेत.

चतु:सीमा निश्चित केल्यानंतर धरणांशेजारील शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत निश्चितता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा गैरसमज दूर होऊन व गाळ काढण्यास विरोध होणार नाही, असे जिल्हाधिकारी यांचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्यातील पाझर तलावांची कामे साधारण ५० वर्षांपूर्वी झाली आहेत. त्यातही बंधारे व पाझर तलावांसाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या बहुतांश जमिनींच्या सातबारावर जलसंधारण विभागाचे नाव नाही. त्यामुळे तलावांचे सीमांकन करण्यात ही मोठी अडचण ठरणार आहे. तसेच या बंधाऱ्यांचे नकाशे शोधणेही कठीण बाब असल्याने त्यांचे सीमांकन कसे होणार, असा प्रश्न आहे.