त्यानुसार नाशिक, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, सिन्नर, निफाड या सहा तालुक्यांतील जवळपास तीन हजार हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, त्यातील जवळपास २ हजार हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण आहे.

एनएमआरडीएने आम्हाला अतिक्रमणमुक्त जमिनी हव्या आहेत, अशी भूमिका घेतली आहे, जिल्हा प्रशासनाने आहे त्या स्वरुपात जमिनी घेऊन तुम्ही अतिक्रमण काढा,अशी भूमिका घेत आहे. यामुळे एनएमआरडीएसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.

नाशिक शहराची भविष्यातील वाढ लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २०१७ मध्ये 'एनएमआरडीए'ची स्थापना केली. या महानगर प्रादेशिक विकास पप्राधिकरणच्या क्षेत्रात नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, दिंडोरी, निफाड आणि सिन्नर या तालुक्यांचा काही भाग समाविष्ट करण्यात आला.

या भागातील विकास आराखडे तयार करून तेथे पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणवर सोपवली. मात्र, या प्राधिकरणकडे असलेले मर्यादित क्षेत्र व निधीची चणचण यामुळे प्राधिकरणला विकास आराखडे तयार करण्यात अडचणी येत असल्याचे लक्षात आल्याने राज्य सरकारने मे २०२५ मध्ये वरील सहा तालुक्यांतील १९० गावांमधील सरकारी जागा 'एनएमआरडीए'कडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले.

त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली. पहिल्या टप्प्यातील एक हजार हस्तांतरण पूर्ण झाले असले, तरी उर्वरित दोन हजार हेक्टरची हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू आहे.

हस्तांतरीत होणाऱ्या दोन हजार हेक्टरवरखासगी व्यक्तींची बांधकामांची अतिक्रमणे आहेत. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी पोलीस संरक्षण घेण्याची गरज आहे. यामुळे अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोठ्या खर्चाची गरज आहे. यामुळे आम्हाला अतिक्रमण हटवून जमिनी द्याव्यात, अशी भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासन खर्च उचलण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले जाते.

परिणामी अतिक्रमण हटवण्याच्या मुद्द्यावरून हे हस्तांतरण लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

एनएमआरडीएने त्यांच्या क्षेत्रातील विकास आराखडे पूर्ण करण्यासाठी हस्तांतरण प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सहाही तालुक्यांतील पायाभूत सुविधा व विकासकामांवर थेट प्राधिकरणाचे नियंत्रण येईल. मात्र, त्याआधी जमिनीच्या हस्तांतरणाचा पेच सुटणे आवश्यक आहे.

महसूल यंत्रणा मात्र अतिक्रमण असलेली जागा वर्ग करून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे. यावर प्राधिकरणने अतिक्रमणमुक्त क्षेत्रच ताब्यात घेण्याची ठाम भूमिका घेतल्याने ही हस्तांतरण प्रक्रिया लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसत आहे.