असाच अनुभव सध्या नाशिक जिल्हा बँकेला येत आहे. (NDCC Bank, NMRDA News)

आर्थिक अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (एनडीसीसी) बँकिंग परवाना वाचवण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी ९०० कोटी रुपये वसूली करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकेने जाहीर केलेल्या एकरकमी कर्ज परतफेड जाहीर केली आहे. मात्र, या योजनेला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नाही.

ही बाब हेरून नाशिक महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणने (एनएमआरडीए) जिल्हा बँकेच्या नवीन इमारतीवर डोळा ठेवला असून, जिल्हा बँकेने लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याआधीच एनएमआरडीए या इमारतीचे सरकारी मूल्य शोधण्यास सुरुवात केली आहे.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ५६ हजार कर्जदारांकडे २३०० कोटींचे कर्ज थकीत आहे. बँकेला ठेवीदारांचे २२०० कोटी रुपयांचे देणे आहे. त्यातच बँकेकडे किमान ९०० कोटींची तरलता नसेल तर बँकिंग परवाना रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे.

या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी जिल्हा बँकेने एकरकमी कर्ज वसुली योजना (ओटीएस) जाहीर केली आहे. त्यातून बँकेच्या तिजोरीत आतापर्यंत केवळ ४० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यामुळे कर्ज वसुलीशिवाय इतर पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे.

त्यातच ही कर्जवसुली योजना जाहीर होण्याच्या आधीच जिल्हा बँकेचे तत्कालिन प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी नवीन इमारतीच्या विक्रीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्या आधारे राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सनियंत्रण समितीला या विषयीचे अधिकार बहाल केले आहेत.

त्यानुसार या इमारतीच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येईल. ही इमारत २००७ मध्ये उभारण्यात उभारली असून, तिचे सरकारी मूल्य २३ कोटी रुपये असले तरी तिचे किमान मूल्य ३२ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानंतर जिल्हा बँकेने एकरकमी कर्जपरतफेड योजना जाहीर केली व इमारत विक्रीचा विषय मागे पडला.

दरम्यान बँकेची अपेक्षित कर्जवसुली होत नाही, म्हणजे नवीन इमारत विक्रीशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट होत आहे. बँकेने इमारत विक्रीचा प्रस्ताव तयार केला तेव्हा जिल्हाधिकारी असलेले जलज शर्मा आता एनएमआरडीए आयुक्त आहेत. यामुळे जिल्हा बँकेने किलाव प्रक्रिया सुरू करण्याआधीच त्यांनी ही इमारत एनएमआरडीएसाठी विकत घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

त्यासाठी त्यांनी या बँकेच्या इमारतीच्या शासकीय मूल्याची विचारणा केली आहे. दरम्यान ही इमारत विक्रीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला असल्याने लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरच एनएमआरडीएला स्पर्धात्मक बोली लावून इमारत विकत घेता येणार आहे

अशी आहे इमारत...

- द्वारका परिसरातील एका ट्रस्टकडून २००२ मद्ये जागेचा ताबा

- २००७ मध्ये तीन मजली इमारतीचे बांधकाम

- इमारत बांधण्यासाठी खर्च ५ कोटी रुपये

- बांधकाम सहा हजार चौरस फूट