नाशिक (Nashik): नाशिक महापालिकेला राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमअंतर्गत केंद्र सरकारकडून दर वर्षी १७ कोटी रुपये निधी मिळतो. मात्र, २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षात लोकप्रतिनिधीची महासभा नसल्याच्या कारणावरून केंद्र सरकारने हा निधी रोखून धरला होता.

महापालिका निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधीची महासभा अस्तित्वात आल्याने अडकलेला निधी आता एकत्रितपणे ३४ कोटी रुपये मिळणार आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नागरी भागात प्रदूषण पातळी कमी व्हावी या उद्देशाने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एन-कॅप) जाहीर केला आहे. यासाठी देशातील १३२ शहरांची प्रदूषण पातळी ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या योजनेत नाशिकचा समावेश असून, २०२२ पूर्वीच्या चार वर्षांत महापालिकेला एकत्रित ८७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. या निधीतून महापालिकेनेया निधीतून पर्यावरण संवर्धनासाठी कामे हाती घेणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिका अधिकाऱ्यांची कल्पकता कमी पडल्याने सुरुवातीला कोणती कामे घ्यावीत, यातच वेळ गेला. त्यानंतर निधी खर्चाबाबत विचारणा झाल्याने सौर दिवे, रस्त्याच्या कडेला हिरवळ या प्रकारची कामे हाती घेतली.

एवढेच नाही तर या निधीतून घंटागाडी तळावर सीसीटीव्ही लावण्यासारखीही कामे या निधीतून केली आहेत. एन-कॅपअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या कामांवर महापालिकेच्या माध्यमातून ८८ टक्के खर्च करण्यात आला आहे.

दरम्यान २०२४-२५ या वर्षातील १७ कोटींचा निधी मिळाला नाही. यामुळे महापालिकेने त्यासाठी केंद्रिय पर्यावरण विभागाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू ठेवला. त्यावेळी महापालिकेत प्रशासकराजवट असल्याने निधी वितरणात अडचणी असून लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्यानंतर निधी मंजूर होईल, असे संकेत मिळाले होते. अखेर २०२४-२५ व २०२५-२६ दोन्ही वर्षांचा निधी एकत्रित मंजूर झाला आहे.