त्यानुसार जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती मार्फत विशेष मोहिम राबवून मोकाट, भटकी जनावरे हटवून त्यांना निवाऱ्यांमध्ये स्थलांतरीत करणार आहेत. यासाठी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती मार्फत महामार्ग गस्ती पथके स्थापन केली जाणार आहेत.

याशिवाय रस्त्यावरील भटक्या जनावरांबाबत ११२ या हेल्पलाईन क्रमांकावर नागरिकांना थेट माहिती देता येणार आहे. यामुळे महामार्गावर भटक्या अथवा मोकाट जनावरांमुळे होणारे अपघात टळण्यास मदत होणार आहे.

महामार्गावर वाहने वेगाने जात असताना अचानकपणे मोकाट जनावरे रस्त्यावर येतात. त्या जनावरांना धडकून अथवा त्यांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात अपघात होतात व अनेकांना जीव गमवावा लागतो. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वताहून याचिका दाखल करून घेतली होती.

त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ०७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महामार्गावरील मोकाट,भटक्या जनावरांमुळे होणारे अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिका, नगरपालिका, परिवहन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी समन्वय साधून त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

त्यानुसार नगरपालिका प्राधिकरणे, रस्ते व परिवहन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या मार्गांवरीवरील मोकाट जनावरे हटवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच या सर्व विभागांनी समन्वयाने एकत्रित मोहिम राबवून मोकाट जनावरे निवाऱ्यांमध्ये स्थलांतरीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच प्रत्येक प्राधिकरणाने स्वतंत्र गस्ती पथके स्थापन करून रस्त्यांवर मोकाट जनावरे नाहीत, याची वारंवार पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

याशिवाय या मार्गांवर हेल्पलाईन क्रमांक ठळकपणे दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना या भटक्या जनावरांची माहिती संबंधित विभागाला कळवणे शक्य होईल. यामुळे प्रशासनाला तत्काळ तक्रार निवारण व देखरेख करता येणे शक्य होईल. यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गस्तीपथक स्थापन करण्याच्या सूचना त्यांच्या विभागीय स्तरावर दिल्या असून ११२ हा हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाची गस्तीपथके ही स्थानिक पोलिस ठाणे, पशुसंवर्धन अधिकारी आणि नगरपालिका, पंचायत राज प्राधिकरणे यांच्या समन्वयाने पूर्णवेळ कार्यरत राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे हेल्पलाईन क्रमांक हा स्थानिक पोलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या नियंत्रण कक्षाशी जोडलेला असणार आहेत. यामुळे त्यावरून आलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेउन त्याचे निवारण करता येईल.