नाशिक (Nashik): नाशिक महापालिकेच्या (NMC) प्रशासनाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे ३०११ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर त्यात स्थायी समिती व नंतर महासभा यांनीही ६५५ कोटी रुपयांची भर घातल्यानंतर महापालिका अंदाजपत्रक आता ३,६६६ कोटी रुपयांवर पोचले आहे.
प्रशासनाने अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर त्यात स्थायी समितीने विशिष्ट प्रभागांना झुकते माप देत खेडे विकास निधी व स्थायी समिती सदस्यांच्या कामांचा समावेश केला. यामुळे या अंदाजपत्रकात ४५७ कोटींची वाढ झाली होती. त्यानंतर महासभेने अंदाजपत्रकात तब्बल १९८ कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश केल्याने अंदाजपत्रक फुगले आहे.
दरम्यान अंदाजपत्रकात स्थायी समिती व महासभा यांनी वाढ केली असली, तरी त्यांनी सुचवलेल्या कामांचे भवितव्य हे गृहित धरलेल्या उत्पन्न वाढीवर अवलंबून आहे. यामुळे या वाढीव कामांच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी मार्चमध्ये २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचे ३०११ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. या अंदाजपत्रकात नागरिकांवर कराचा कोणताही अतिरिक्त बोजा टाकला नाही. जाहिरातकरांमध्ये वाढ करण्यात आली. सिंहस्थ कामांसाठी म्युन्सिपल बॉण्ड व ग्रीन बॉण्डच्या माध्यमातून निधी उभारण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले.
स्थायी समितीला सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात प्रभाग क्रमांक ३, २५ व ३० साठी विशेष तरतूद केली. यात शिवसेना (उबाठा) व काँग्रेसच्या नगरसेवकांना एक ते सव्वा कोटी, तर भाजप व शिवसेनेच्या नगरसेवकांना अडीच कोटी रुपये विकासकामांसाठी दिले होते. स्थायी समितीने त्या अंदाजपत्रकात तब्बल ४५७ कोटींची वाढ केली. ती वाढ करताना स्थायी समितीने राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेला निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे स्पष्ट केले.
त्यानंतर समान निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून महासभेत गदारोळ झाला. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना झुकते माप दिल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नगरसेवकांनी प्रभाग विकासकामांची मागणी केली. प्राधान्यक्रमाने जवळपास तीन कामांचा महासभेच्या अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आला.
Nashik ZP Crisis: निधी खर्चाची मुदत 2 वर्षांची, तरीही वर्षभरातच परत गेले 55 कोटीमहापौरांनी उत्पन्नवाढीसाठी आयटी, लॉजिस्टीक पार्क आणि बीओटी प्रकल्पांचा अंदाजपत्रकात समावेश करण्याचे निर्देश दिले. ऑनलाइन व्यावसायिक कर आणि परवाना शुल्क एकत्र करून कर लागू करण्याची घोषणा केली. वीज बचतीसाठी पीपीपी तत्वावर सोलर प्रकल्प सुरू केले जाणार आहेत.
यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या बाजू कागदावर भक्कम दिसत आहेत. मात्र, कागदावरील हे आकडे प्रत्यक्षात उतरले, तरच महापालिकेचे उत्पन्न वाढू शकणार आहे. त्यानंतरच त्या कामांसाठी निधी मिळू शकणार आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नात शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या जीएसटी अनुदानाची सर्वाधिक रक्कम आहे. त्यानंतर घरपट्टीचे उत्पन्न आहे. अंदाजपत्रकात स्थायी समितीचे ४५७ कोटी, तर आता महासभेचे १९८ कोटी अशी ६५५ कोटी रुपयांची वाढ झाली असली त्या कामांच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना विकासकामांसंदर्भात मोठ्या अपेक्षा आहेत. यामुळे महासभेने कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून प्रभागातील विकासकामांसाठी अंदाजपत्रकात वाढ केली असल्याचे महापौर हिमगौरी आडके यांचे म्हणणे आहे.