नाशिक (Nashik): महापालिका प्रशासनाने २०२६-२७ साठीचे ३ हजार ११ रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर स्थायी समितीने त्त जवळपास ३०० कोटी रुपयांची भर घातली आहे.
स्थायी समिती सदस्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने अंदाजपत्रकात सुमारे ३०० कोटींची भर पडणार आहे. मात्र, यातील भर घातलेली ३०० कोटींची विकासकामे करण्यासाठी निधी नाही. यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाकडे प्रलंबित असलेले एक टक्का मुद्रांक शुल्काचे तीनशे कोटी रुपये या वर्षात वसूल केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आराखडा 12 हजार कोटींचा, मग सिंहस्थासाठी महापालिकेच्या बजेटमध्ये अवघे 1 कोटी कसे काय?महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ३ हजार ११ कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. आता स्थायी समितीकडून महासभेवर अंदाजपत्रक सादर केले जाईल. त्यासाठी पुढील आठवड्यात ३० मार्चला विशेष अंदाजपत्रकीय महासभा होणार आहे.
दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर समिती सदस्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विकासकामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याच्या नावाखाली अनेक कामे सूचवण्यात आली आहेत. प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रक २ हजार ५४१ कोटी रुपये उत्पन्न दर्शवले आहे.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात भांडवली खर्यासाठी केवळ ७३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ती एकून अंदाजपत्रकाच्या केवळ २४.४८ टक्के आहे. महसुली खर्चासाठी जवळपास २२७३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महसुली खर्च महापालिकेला बंधनकारक असून यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, फरकाच्या रकमा व इतर आर्थिक लाभ यांचा समावेश आहे.
Nashik ZP: नाशिक जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात 28 कोटींची घट; कारण काय?भांडवली खर्चासाठी केवळ ७३७ कोटी रुपये असून त्यात प्रभाग विकास निधी केवळ ५० कोटी रुपये आहे. यामुळे नगरसेवकांनी सूचवलेल्या कामांना फारच थोडा निधी उपलब्ध होणार असल्याने स्थायी समितीने या नियोजित अंदाजपत्रकात भांडवली खर्चासाठी स्थायी समिती सदस्य, नगरसेवक यांनी सूचवलेल्या कामांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याचबरोबर प्रत्येक प्रभागामध्ये नगरसेवकांना दिल्या जात असलेल्या प्रभाग विकास निधीत वाढ केली जाणार आहे.जाणार आहे. ही रक्कम ३०० कोटींच्या जवळपास पोहोचणार असल्याने अंदाजपत्रक फुगणार आहे. यामुळे महासभेवर सादर होणारे अंदाजपत्रक जवळपास ३ हजार ३०० कोटींच्या आसपास पोहोचणार आहे.
त्यानंतर महासभेकडून सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांचीही या अंदाजपत्रकात भर पडणार आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाचा आकडा आणखी वाढणार आहे. प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रकात उत्पन्न, भांडवली व महसुली खर्चाचा ताळमेळ राखण्यात आला आहे. आता स्थायी समिती व त्यानंतर महासभेच्या कामांचा समावेश झाल्यानंतर त्या कामांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
३०० कोटी वसुलीचे आव्हान
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या एक टका मुद्रांक शुल्काच्या सुमारे ३०० कोटी रुपयांवर मोठी अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. यासाठी पदाधिकाऱ्यांकडून शासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. ही रक्कम प्राप्त न झाल्यास अंदाजपत्रक कोलमडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनासमोर आर्थिक शिस्त राखत विकासकामे राबवण्याचे दुहेरी आव्हान उभे ठाकणार आहे.