यातील काही ठिकाणी अनेक बेकायदेशीर व अनैतिक धंदे चालवले जातात. यामुळे स्थानिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. अखेर महसूल विभागाने या तक्रारींची दखल घेत त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी तालुक्यात 'ऑपरेशन व्ही' सुरू केले आहे. या मोहिमेने अनधिकृत बांधकामधारकांची झोप उडाली आहे.

इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात चांगला पाऊस पडतो. तेथील निसर्ग सौंदर्य, किल्ले, पर्वत धरणे व धार्मिक पर्यटन यामुळे तेथे कायम पर्यटक, भाविक यांची वर्दळ असते. यामुळे या भागात अने व्यावसायीकांनी जमिनी खरेदी करून तेथे रिसॉर्ट, व्हिला, फार्म हाऊस बांधले आहेत.

त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी तालुक्यात रिसॉर्ट, व्हिला, फार्म हाऊस बांधून त्यावर कमाई होत असल्याचे लक्षात आल्याने तेथे गुंतवणूक करण्यासाठी दिवसेंदिवस कल वाढत आहे. याचा फायदा भूमाफीयांनी घेतला आहे. जमिनीच्या व्यवहारात कमाई होत असल्याने खरेदी-विक्री घडवून आणण्यासाठी बेकायदेशीर गैरमार्गाचा वापर होतो. याशिवाय अनधिकृतरीत्या बिनशेती प्रयोजन, वापरात अवैधरीत्या बदल करून इमारतींचा हॉटेल, रिसॉर्ट, टुरिस्ट होम, लॉजिंग व रेस्टॉरंटसाठी अवैध वापर होत आहे.

याबाबत पोलीस प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी होऊनही हा महसूल विभागाचा विषय असल्याचे कारण देऊन त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. अखेर महसूल विभागाने याची दखल घेत या सर्व बांधकामांची तपासणी महसूल विभागाच्या पथकाद्वारे करण्याचा निर्णय उपजिल्हाधिकारी दत्ता यांनी घेतला.

या मोहिमेला 'ऑपरेशन व्ही' असे नाव देण्यात आले आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात अनधिकृत व अवैध बांधकामांची संख्या मोठी आहे. त्र्यंबकेश्वर शहराच्या हद्दीलगत नियम धाब्यावर ठेवून बांधकाम करून त्याचा व्यावसायिक वापर करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत.

गुंठेवारीने जमीन खरेदी करून त्यावर रिसॉर्ट, व्हिला, फार्म हाऊस बांधतात. त्यानंतर ऑनलाइन बुकिंग घेऊन तेथे निवास, भोजन, पार्टी आदी सुविधा देऊन हॉटेल व्यवसाय सुरू झाले आहेत. तसेच बहुमजली इमारती बांधून त्या दिवसाच्या अथवा महिन्याच्या भाडेतत्वावर देण्यात येतात. नागरी वस्तीपासून दूर असलेल्या निवासाच्या सुविधा पाहता त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा धोका आहे.

अशी होते जमीन खरेदी

इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर हे आदिवासीबहुल तालुके आहेत. या ठिकाणी आदिवासींच्या शेतजमिनीत शेतीपुरक प्रकल्प उभारण्याचे कारण दाखवून ती बिगरशेती केली जाते. नंतर ती बिगर आदिवासी व्यवसायिक ती जमीन अल्प मोबदल्यात ती खरेदी करतात. त्या जागेवर त्यावर नियोजित प्रकल्प न उभारता त्या जमिनाचा इतर व्यावसायिक वापर केला जातो.

असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. यामध्ये कूळ कायदा, आदिवासी शेत जमीन धारकांना संरक्षण देणारा कायदा धाब्यावर ठेवले जातात. यामुळे शेतकरी भूमिहीन व विस्थापित होत आहेत.

धरणक्षेत्रात असलेल्या जमिनी भूमाफीयांकडून हडपणे सुरू आहे. त्या जमिनींचा वापर रिसॉर्ट, व्हिला या व्यावसायिक कारणांसाठी सुरू आहे. वतनाच्या आणि शर्तीच्या जमिनी भोगवटदार वर्ग १ झाल्या आहेत. त्यावर अनेक वर्षांपासून उपजीविका करणारे शेतकरी परागंदी झाले आहेत. महसूल विभागाने या जमिनींच्या व्यवहारांचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.