त्यानंतरही या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही.

नवीन टेंडर प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यात दोन आक्षेपार्ह अटी टाकण्यात आल्या. ठेकेदारांनी विरोध केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी सूचना दिल्याने एक अट शुद्धी पत्राद्वारे बदलण्यात आली व दुसरी अट तशीच ठेवण्याचा हट्ट धरला. अखेर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दुसरीही अट रद्द करून स्वतःच्या मनाने अटी टाकण्यापेक्षा शासन निर्णयाप्रमाणे टेंडर प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांना दिल्या आहेत.

आधीच्या टेंडर प्रक्रियेत एवढी अनियमितता होऊनही वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी काहीच कारवाई न केल्याने कार्यकारी अभियंत्यांमध्ये अनियमितता करण्यास बळ मिळत असल्याची चर्चा आहे.

राज्य सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार योजनेतून नाशिक जिल्ह्याला ६५ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला होता. त्यातून नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या १५.९५ कोटींच्या ५८ बंधाऱ्यांच्या कामांना जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत.

या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची सप्टेंबर २०२५ मध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. मात्र, त्यात मोठ्याप्रमाणात अनियमितता झाल्याचे 'टेंडरनामा'ने उघडकीस आणले. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वित्त विभागाला या टेंडर प्रक्रियेची चौकशी करण्यास सांगून ही प्रक्रिया नियमाने राबवली असती तर कोणाला टेंडर मिळाले असते, ते शोधण्यास सांगितले.

वित्त विभागाने त्यानुसार चौकशी करून अहवाल सादर केला. त्यात या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे सिद्ध झाल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी टेंडर प्रक्रिया रद्द करून नव्याने टेंडर राबवण्याची सूचना दिली.

कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी तातडीने टेंडर प्रसिद्ध केले. मात्र, त्यात स्पर्धा कमी होईल, या हेतूने दोन अटी टाकल्या. मुळात राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांचे टेंडर राबवण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिलेल्या असून त्यात कोणत्याही अटी शर्ती टाकून स्पर्धा कमी करण्यास प्रतिबंध केलेला आहे.

असे असूनही या टेंडरमध्ये भाग घेणाऱ्या ठेकेदाराचे कोणतेही काम प्रलंबित नसल्याचा उपअभियंता यांचा दाखला सोबत जोडावे ही अट टाकली. तसेच ठेकेदारांनी १० टक्के पेक्षा कमी दराने टेंडर भरले असल्यास त्या फरकाच्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट या टेंडरसोबत जमा करावा, अशी दुसरी अट टाकली.

या दोन्ही अटी या जलयुक्त टेंडरच्या शासन निर्णयातील तरतुदींचा भंग करणाऱ्या असल्याने ठेकेदारांनी याला विरोध करीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार काम प्रलंबित नसल्याच्या दाखल्याची अट रद्द करणारे शुद्धीपत्रक काढण्यात आले. मात्र, दुसरी अट कायम ठेवली.

मुळात १० टक्केपेक्षा कमी डिमांड ड्राफ्ट सादर केले तर या ठेकेदाराने किती कमी दराने टेंडर भरले आहे, हे तांत्रिक लिफाफ्यात सहज समजू शकणार होते. आणखी एक गोष्ट म्हणजे ज्या ठेकेदाराला कामाचे कार्यादेश मिळणार आहेत, त्यानेच तो फरकाच्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट जमा करण्याचा नियम आहे. तरीही या विभागाने सरसकट प्रत्येक ठेकेदाराकडून डिमांड ड्राफ्ट घेण्याची बाब नियमबाह्य असल्याचे ठेकेदारांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांच्या लक्षात आणून दिली.

यामुळे त्यांनी कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांना ती अट रद्द करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. तसेच केवळ शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटीशर्तीच ठेवाव्यात हे बजावतानाच दुसरे शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करण्यास सांगितले आहे.

आधीच्या अनियमिततेच्या कारणावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याची भूमिका घेतली असती, तर त्या अधिकाऱ्यांची पुन्हा अनियमितता करण्याची हिंमत झाली नसती, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.