या इमारतीची संकल्पना २०१७ मध्ये मांडण्यात आली. त्यानंतर आठ वर्षांत या इमारतीच्या तीन मजल्यांच्या कामाचे उद्घाटन होत आहे. या नवीन इमारतीच्या कामाचे श्रेय घेण्याची आणि देण्याची चढाओढ सुरू आहे. यानिमित्ताने ही इमारत कशी आकाराला आली, याचा थोडक्यात घेतलेला आढावा.

मनीषा पवार यांनी मांडली संकल्पना

तत्कालीन सभापती मनीषा पवार यांनी जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचा प्रस्ताव मांडला. त्याचा आराखडा तयार करून घेतला. जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीसाठी जागा शोध सुरू झाला. पशुसंवर्धन विभागाची कुक्कुट पालन जागा त्यासाठी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यासाठी जिल्हा परिषदेची सिद्धपिंप्री येथील जागा देऊन त्या बदल्यात जिल्हा परिषदेला त्र्यंबकरोडवरील चार एकर जागा मिळवण्यात आली.

२०१९ मध्ये या इमारतीचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी तो ग्रामविकास मंत्रालयास पाठवला. मात्र, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्या प्रस्तावास मान्यता मिळण्यात अपयश आले.

निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने काही दिवस केवळ चार मंत्री नियुक्त केले होते. त्यावेळी छगन भुजबळ यांच्याकडे ग्रामविकास मंत्रिपद होते. त्यांनी त्या या इमारतीच्या काळात २० कोटींच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली व २५ टक्के खर्च जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून करण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांच्याच हस्ते अध्यक्ष शीतल सांगळे यांच्या काळात भूमिपूजन झाले.

तत्कालीन अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या काळात 2020 मध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवली गेली. त्यात दहा जणांनी सहभाग घेतला व एका ठेकेदाराने २० कोटींचे काम २३ कोटींना करण्याची तयारी दर्शवली.

त्या ठेकेदाराला कंत्राट मिळणार नाही असे दिसताच, त्याने ग्रामविकास विभागाकडे तक्रार दिली. त्याच ठेकेदाराला काम मिळावे म्हणून मंत्रालयातून दबाव असल्याने यावर तोडगा म्हणूनतत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता मंगेश खैरनार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव यांनीही टेंडरमध्ये पारदर्शकता आणण्यात मोठी भूमिका निभावली. या समितीने सर्वात कमी म्हणजे २० टक्के कमी दराने बोली लावणाऱ्या क्रांती कन्स्ट्रक्शन यांना टेंडर देण्यात आले.

महापालिकेचा आक्षेप

जिल्हा परिषदेने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केल्यानंतर महापालिकेने नगर रचना विभागाच्या नियमाप्रमाणे आराखडा नसल्याने आक्षेप घेतला. त्यात प्रामुख्याने अग्निरोधक यंत्रणा नसणे, पुरेशी पार्किंग नसणे, नगर रचना विभागाच्या नियमाप्रमाणे विद्युतीकरण नसणे व पाण्याची टाकी कमी क्षमतेची असणे याबाबींना आक्षेप घेतला. यामुळे पुन्हा नव्याने कामाचा आराखडा तयार केला व त्यामुळे इमारतीचा एक तळमजला वाढला.

या आराखड्याला तांत्रिक मान्यता घेताना बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी काही सुधारणा सुचवल्या. यामुळे या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याने इमारतीचे अंदाजपत्रक वाढून ते ५० कोटींवर गेले. या नवीन आराखड्यास इमारती त्याला सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे काम सुरू झाले. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेंज व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यानुसार सुधारित प्रस्ताव तयार केला.

मात्र, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सही केली नाही. यामुळे त्यांच्या सहीशिवाय तो प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवण्यात आला होता. त्यांनी त्यानंतर सही केली. ग्रामविकास मंत्रालयाने १६ मार्च २०२३ रोजी ४१.६७ कोटींच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत या इमारतीचा संपूर्ण खर्च सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

प्रशासक काळात सुधारित मंजुरी

जिल्हा परिषदेची तीन मजल्यांची इमारत सर्व विभागांसाठी अपुरी पडणार असल्याने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्या सूचनेनुसार कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे वाढीव तीन मजले बांधण्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्या तीन माजल्यांच्या ४० कोटींच्या कामास ग्रामविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली. त्याची टेंडर प्रक्रिया राबवून ते नवीन कामही क्रांती कन्स्ट्रक्शन यांना देण्यात आले.

आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या इमारतीच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश व इमारतीला काम पूर्णत्वाचा दाखला मिळवणे व उद्घाटन कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांना मिळाली आहे.

या इमारतीचे काम आपल्याच कार्यकाळात व्हावे, अशी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक अशिमा मित्तल यांची इच्छा होती. त्यानुसार त्या सातत्याने इमारत कामाचा आढावा घेत असत. त्यांनी पहिल्या तीन मजल्यांचे फर्निचर करण्यासाठी जिल्हा परिषद स्वनिधीतून आठ कोटी रुपये मंजूर केले.

फर्निचरचे काम लवकरात लवकर करून जुलै २०२५ पर्यंत या तीन मजल्यांचे उद्घाटन करण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. मात्र, त्यांची बदली झाल्याने नवीन इमारतीतून कारभार बघण्याचे त्यांचे स्वप्न अपुरे राहिले. दरम्यान जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत कुंभमेळा प्राधिकरणला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यामुळे नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनीही सातत्याने पाठपुरावा केला व अखेरीस सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणला जागा द्यायची या कारणामुळे या तीन मजल्यांपुरता काम पूर्णत्वाचा दाखला घेऊन या तीन मजल्यांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते होत आहे.