एकीकडे जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्न दरवर्षी घटत असताना जलसंपदा विभाग नियमबाह्य पद्धतीने उपकराचे समायोजन करीत आहे. जिल्हा परिषदेने बोलावलेल्या बैठकांनाही जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद दिला जात नाही.

यामुळे जिल्हा परिषदेचा हक्काचा उपकर मिळावा यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी याबाबत ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे याबाबत दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला चाप बसणार असल्याचे बोलले जात आहे.

नाशिक जिल्ह्यात जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत लहानमोठी २४ धरणे असून जलसंधारण विभागाकडेही १०० हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेली ५० च्या आसपास धरणे आहेत. या सर्व धरणांवरील बिगरसिंचनाचे आरक्षण, वहन नुकसान वगळता जवळपास दोन लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होत असते.

सिंचनाच्या नवीन दरांचा विचार करता या सिंचनाच्या पाणीपट्टीवर जिल्ह्यातील शेतकरी दरवर्षी जवळपास पाच ते सहा कोटी रुपये उपकर भरत असतो. पंचायतराज कायद्यानुसार जलसंपदा व जलसंधारण विभागाने जमा केलेला उपकर जिल्हा परिषदेला जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, या विभागांकडून मागील १५ वर्षांपासून हा उपकर वसूल केला जातो. मात्र, तो जिल्हा परिषदेला जमा केला जात नाही.

ग्रामपंचायतींकडे असलेल्या पाणीपट्टीच्या थकबाकीपोटी तो उपकर समायोजित केला जातो. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने २०११मध्ये याबाबत ठराव करून उपकराचे समायोजन न करण्याबाबत जलसंपदा विभागाला पत्र पाठवले. त्यानुसार अंमलबजावणी करणे दूरच उलट तत्कालीन अधीक्षक अभियंता यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून या उपकरातून समायोजन केले जाईल, असे कळवले.

त्यानुसार दरवर्षी जलसंपदा विभाग जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून उपकराची झालेली वसुली, ग्रामपंचायतींकडे असलेली थकबाकी याची माहिती कळवली जाते व त्या थकबाकीपोटी केलेल्या समायोजनाची माहिती दिली जाते.

यामुळे जिल्हा परिषदेला सिंचन पाणीपट्टीवरील उपकर मिळत नाही व जिल्हा परिषदेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यामुळे यावर्षी अंदाजपत्रक तयार करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जलसंपदा विभागाकडून उपकर का मिळत नाही, याची विचारणा केली. तसेच अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यास सांगितले.

जलसंपदा विभागाच्या सर्व प्रकारच्या कार्यकारी अभियंता यांना कळवण्यात आले. मात्र, या बैठकीकडे सर्व कार्यकारी अभियंत्यांनी पाठ फिरवली. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी याप्रकरणी राज्य सरकारकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१५ वर्षांचा हिशेब मांडणार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषद जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांना मागील १५ वर्षांत सिंचन उपकर किती येणे अपेक्षित होता व प्रत्यक्षात किती प्राप्त झाला आहे, याचा हिशेब करून अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तो अहवाल प्राप्त होताच राज्याचे ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव यांना याबाबत माहिती दिली जाणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील सिंचन उपकराची थकीत रक्कम जलसंपदा विभागाला परत करण्याच्या सूचना करण्याची विनंती केली जाणार आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सांगितले.

ग्रामपंचायतींकडून वसुली करा

ग्रामपंचायतींनी जलसंपदा विभागाकडे बिगर सिंचनासाठी पाण्याची मागणी केलेली असल्यास त्याची वसुली संबंधित ग्रामपंचायतकडून करावी. ग्रामपंचायतींच्या थकबाकीशी जिल्हा परिषदेचा काहीही संबंध नाही, ही बाब प्रामुख्याने प्रधान सचिवांच्या नजरेस आणून दिली जाणार आहे. तसेच गरज पडल्यास जिल्हा परिषद न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे समजते.

(समाप्त)