या मार्गाची पर्यायी आखणी करून या मार्गातील सुटलेली गावे रेल्वे मार्गास जोडली जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले आहे.

यामुळे या रेल्वेमार्गाच्या आरेखनात आता पाचव्यांदा बदल होणार आहे. यापूर्वी या मार्गाचे आरेखन चारवेळा बदलण्यात आले आहे. यामुळे या रेल्वेमार्गाच्या प्रगतीच्या चर्चेपेक्षा त्याच्या आरेखन बदलाच्याच चर्चा अधिक होत आहे.

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण त्रिकोणातील महत्वाचे भाग असलेल्या नाशिक व पुणे यांना रेल्वेमार्गाने जोडण्याची अनेक वर्षांची मागणी आहे. यामुळे साधारण २०१० पासून या रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करून त्या मार्गाचे आरेखन बदलण्यात आले व २०२१ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गास मंजुरी देण्यात आली.

त्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने महारेल कॉर्पोरेशनची स्थापना करून त्या माध्यमातून हा रेल्वेमार्ग उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात केंद्र व राज्य प्रत्येकी दहा टक्के निधी देणार व उर्वरित निधीची तरतून कर्ज काढून केली जाणार, असे निश्चित करण्यात आले होते.

त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले. या सरकारने रेल्वेमार्गाच्या आधीच्या आरेखनात बदल करून नाशिक - सिन्नर - संगमनेर - नारायणगाव - चाकण - पुणे असा २३५ किलोमीटर लांबीचा मार्ग निश्चित करून भूसंपादनासाठी महारेल कॉर्पोरेशनला १०० कोटींचा निधी दिला. त्यानुसार नाशिक, अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्यात भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली.

त्याचवेळी जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर होऊन महायुतीचे सरकार आल्यानंतर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नाशिक-पुणे या रेल्वे मार्गास रेल्वेमंत्रालयाची मान्यता घेतली नसल्याचा व तो मार्ग व्यवहार्य नसल्याचा मुद्दा समोर आणला. नाशिक - पुणे सेमीहायस्पीड रेल्वेमार्गामुळे नारायणगाव येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ दुर्बिण ऑब्जर्व्हेटरीच्या अँटेनाला व्यत्यय येत असल्याचे सांगत तो जवळपास रद्द केल्यासारखेच सांगितले.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेऊन या मार्गातील अडचणी समजून घेत हा मार्ग व्यवहार्य करून दिला जाईल, असे सांगितले. त्यानंतर हा रेल्वेमार्ग व्यवहार्य करण्यासाठी त्याच्या आरेखनात बदल करून तो शिर्डीमार्गे नेण्याची कल्पना मांडली. त्यानुसार रेल्वेने सर्वेक्षण करून नाशिक-सिन्नर-शिर्डी-पुणतांबे- नगर-चाकण-पुणे या रेल्वेमार्गाला मंजुरी दिली. त्यानंतर या रेल्वेमार्गाला विशेषतः संगमनेर, नारायणगाव परिसरातून विरोध सुरू झाला.

हा रेल्वेमार्ग पूर्वीप्रमाणेच संगमनेर, नारायणगाव मार्गे नेण्यासाठी केंद्र सरकारला ई मेल द्वारे हजारो निवेदन पाठवण्यात आले. तसेच संगमनेर व सिन्नरमध्ये आंदोलन करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर आमदार सत्यजित तांबे यांनी या रेल्वेमार्गाच्या बदलाबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प मार्गाबाबत केंद्र शासनासोबत दोन बैठका झाल्या आहेत. पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ आरेखनामुळे जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ दुर्बिणी ऑब्जर्व्हेटरीच्या अँटेनाला व्यत्यय येत आहे. ३२ देशांच्या सहभागाची ही आंतरराष्ट्रीय ऑब्झर्व्हेटरी असल्याने तिच्या नियमावलीत बदल करणे शक्य नसल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे.

यामुळे या मार्गाच्या पर्यायी आखणी बाबत व्यवहार्यता, तांत्रिक बाबी याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांच्याशी चर्चा करून यासंदर्भात सकारात्मक मार्ग काढला जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाच्या आरेखनात आता पाचव्यांदा बदल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग आता चेष्टेचा व हास्याचा विषय झाला आहे.