त्यातील काही लाभार्थ्यांना आता किवळे येथील खासगी विकसकांकडून मिळालेल्या ७५० सदनिकांचा ताबा देण्यात येणार आहे. असे असले तरी रावेत येथील पाच एकर जागेवर महापालिका पुन्हा गृहप्रकल्प बांधण्याची तयारी करीत आहे. त्यामुळे शहरातील आणखी असंख्य गरिबांना या प्रकल्पात घरे मिळणार आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुरुवातीला चऱ्होली, बोऱ्हाडेवाडी आणि रावेत येथे पंतप्रधान आवास योजना प्रकल्पांतर्गत तीन हजार ६६४ सदनिका बांधण्याची तयारी केली होती. रावेतमधील ९३४ सदनिकांची लॉटरी काढून घरांचे वाटप करण्यात आले होते. त्यापोटी लाभार्थ्यांनी महापालिकेला शुल्क देखील भरले होते. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये निविदा काढली. ३० मे २०१९ रोजी बांधकामांचे आदेश देण्यात आले. ७९ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च करण्याची तयारी महापालिकेने केली होती. परंतु, रावेतमधील जमिनीचा ताबा मिळविण्यात महापालिकेला अपयश आल्यामुळे प्रकल्पाच्या कामात पुढे प्रगती मिळवता आली नाही. एका स्थानिक रहिवाशाने प्रकल्पाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले. शेवटी ऑक्टोबर २०२० मध्ये हा प्रकल्प थांबवावा लागला. दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे फेटाळून लावल्यामुळे महापालिकेला या प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्यामुळे या प्रकल्पातील अडथळे दूर झाले होते. तब्बल चार वर्षे विलंब लागल्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची घोर निराशा झाली.

परंतु, मागील चार वर्षांत बांधकाम साहित्याचे दर वाढल्यामुळे रावेत गृहप्रकल्पावर होणाऱ्या खर्चात देखील मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या खर्चामुळे महापालिकेला हा प्रकल्प रद्द करावा लागला. आता याच अडीच हेक्टर भूखंडावर महापालिका पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत नव्याने गृहप्रकल्प बांधणार आहे. त्यासाठी स्थापत्य विभागाकडून नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तथापि, गृहप्रकल्पातील घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. आधी एक बीएचके घरासाठी साडेसात लाख रुपये शुल्क मोजावे लागत होते. आता त्याच घराची किंमत नऊ ते साडेनऊ लाख रुपये होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना या प्रकल्पातील घरे थोडी महाग मिळणार आहेत.

प्रकल्पाबाबत...

क्षेत्र : अडीच हेक्टर

इमारतींची सख्या : ५

किती घरे : ९३४ ते १ हजार

प्रकल्पाचा खर्च : १७० ते १८० कोटी

प्रक्रिया कालावधी : ३ ते ४ महिने

अर्थसहाय : केंद्र आणि राज्य सरकार

सर्वच साहित्याचे बाजार भाव वाढले आहेत. बांधकाम कॉस्ट देखील वाढणार आहे. घराच्या किमतीही वाढणार आहेत. नव्याने निविदा राबविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील तीन ते चार महिन्यांत प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे काम सुरू होईल.

- सुनील दांगडे, प्रकल्प अभियंता पिंपरी-चिंचवड महापालिका