Dailyhunt
PMC : बापरे! एकाच सोसायटीला चक्क 24 लाखांचे पाणीबिल

PMC : बापरे! एकाच सोसायटीला चक्क 24 लाखांचे पाणीबिल

Water supply

पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेने (PMC) बावधन मधील एका सोसायटीला तब्बल २४ लाख रुपयांचे पाणीपट्टीचे बिल पाठविल्याने या सोसायटीचे धाबे दणाणले आहे.

महापालिकेकडे मीटरचे रीडिंग घेण्यासाठी कर्मचारी कमी असल्याने दर दोन महिन्यांचे बिल पाठविणे आवश्‍यक असताना सोसायटीला वर्षभराचे बिल एकाच वेळी पाठविण्यात आले आहे.

महापालिकेकडे संपूर्ण शहरासाठी केवळ २४ मीटर रीडर आहेत. त्यामुळे ते रीडिंग उशिरा घेतात, असे सांगत प्रशासनाने हात झटकले आहेत.

महापालिकेतर्फे समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. या योजनेच्या अंतर्गत शहरात आतापर्यंत व्यावसायिक आणि निवासी असे एकूण सुमारे एक लाख ८० हजार पाणी मीटर बसविले आहेत.

पूर्वी व्यावसायिक पाणी वापराची पाणीपट्टी आकारणीसाठी मॅकेनिकल मीटर वापरले जात होते. पण आता या योजनेतून अॅटोमॅटीक रीडिंग मीटर बसविले जात आहेत. या मिटरमुळे पाण्याचा अचूक वापर नोंदविला जात आहे. अनेक सोसायट्या त्यांना मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापर करत असल्याचेही या मिटरमुळे समोर आले आहे.

47 वर्षे पूर्ण झालेल्या 'या' रेल्वे मार्गाच्या विस्तारीकरणाचे घोडे कुठे अडले?

बावधन येथे डीएसके रानवारा सोसायटीमध्ये ५०० पेक्षा जास्त सदनिका आहेत तर, काही दुकाने आहेत. महापालिकेने या सोसायटीला दोन निवासी व एक व्यावसायिक नळजोड दिला आहे. व्यावसायिक नळजोडला दर दोन महिन्याला सुमारे ८० हजारांपर्यंत बिल येते. ते नियमीत भरले जात होते. पण गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेने बिल पाठवले नाही. आता अचानक वर्षभराचे तब्बल २४ लाख रुपयांचे बिल पाठविले आहे.

सोसायटीच्या सचिव माधुरी देशपांडे म्हणाल्या, ''आम्ही नियमित पाणीपट्टी भरत होतो, पण गेले वर्षभर बिलच आले नाही. आता एकदम २४ लाख रुपयांची मागणी केली असून, एवढी मोठी रक्कम आम्ही कुठून आणायची, त्यामुळे महापालिकेकडे सवलत मागितली आहे.''

Devendra Fadnavis : 102 कोटी खर्चून पोलिसांसाठी उभारणार दिमाखदार वास्तू; निवासस्थानांसह...

अधीक्षक अभियंता प्रसन्नराघव जोशी म्हणाले, पाणीपुरवठा विभागाकडे संपूर्ण शहरासाठी मीटरचे रीडिंग घेणारे केवळ २४ कर्मचारी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक भागात जाऊन रीडिंग घेण्यास उशीर होत असल्याने हा प्रकार घडला आहे. महापालिकेत एकूण मीटर रीडरच्या ८३ जागा आहेत, त्यापैकी ५९ जागा रिक्त आहेत. पाणीपट्टीमध्ये सवलत देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही.''

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: TenderNama