आम आदमी पक्ष, भाजपचा नगर विकास प्रकोष्ट आणि राष्ट्रीय मजदूर संघ यांनी प्रशासनाकडे स्वतंत्रपणे तक्रारी केल्या आहेत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या टेंडरमध्ये घनकचरा विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयाला अटी व शर्ती अंतिम करून त्यानुसार जाहिरात देण्यात सांगितले आहे. अटी व शर्तींमधील बदलाबाबत क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारीही संभ्रमात पडले आहेत. ठरावीक ठेकेदार कसे पात्र होतील यासाठी हा खटाटोप दिले. त्यानंतर प्रशासनाने काही अटी बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी त्यावर आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. आम आदमी पक्षाचे नेते मुकंद किर्दत यांनी सांगितले की, हे टेंडर मनुष्यबळ पुरविण्याऐवजी एकठोक अशी काढण्यातील फायदे काय आहेत हे महापालिकेने स्पष्ट करावे. कर्मचाऱ्यांना 'पीएफ' मिळत नाही, अशा तक्रारी असताना स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी असे टेंडर काढले आहे. ठरावीक ठेकेदारांच्या भल्यासाठी जाचक अटी टाकण्यात आल्याने त्यांची मक्तेदारी तयार होईल. महापालिकेने जबाबदारी टाळण्यासाठी आरोग्य निरीक्षक, मुकादम यांच्यावर कडक लक्ष ठेवून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे हित जपावे.

भाजपच्या नगर विकास प्रकोष्टचे प्रदेश संयोजक उज्‍ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी यांनी सांगितले की, पुणे महापालिकेच्या टेंडरमध्ये नेमके काय सुरू आहे हे कळत नाही. खास व्यक्ती व संस्थांना डोळ्यासमोर ठेवून टेंडर काढले जातात. त्यासाठी नियम व अटी बदलत आहेत. या टेंडरमध्ये 'पीएफ', महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी, व्यवसाय कर नोंदणीचे तीन वर्षांचे प्रमाणपत्र अशा अटी टाकल्या, पण कंत्राटी कामगार पुरविण्याच्या इतर निविदांमध्ये या अटींचा विसर पडला आहे. या टेंडरचे कामकाज संशयास्पद असून, तातडीने त्यास स्थगिती द्यावी, अन्यथा लोकायुक्तांकडे तक्रार केली जाईल.

पुणे महापालिकेतर्फे कंत्राटी कामगार पुरविण्यासाठी काढलेल्या टेंडरमध्ये कामगार उपाशी आणि ठेकेदार तुपाशी, असाच प्रकार सुरू आहे. ठरावीक ठेकेदार आणि राजकीय कार्यकर्त्यांना टेंडर मिळाव्यात म्हणून खटाटोप सुरू आहे. कामगारांना पूर्ण पगार, सुट्ट्या, दिवाळी बोनस मिळत नाही. 'पीएफ'पासूनही वंचित ठेवले जाते. कागदपत्रांची व्यवस्थित तपासणी करून निविदा योग्य ठेकेदाराला द्यावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे.

- सुनील शिंदे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ