प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू असून जमिनी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याबाबत शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करणार आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम (सर्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.

पुणे रिंग रोडप्रमाणे विशेष पॅकेज देण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून आवश्यक असल्यास हा विषय महसूल विभाग आणि मुख्यमंत्री यांच्यासमोर मांडला जाईल, असेही मंत्री भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली मतदारसंघातून प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू असून जमिनी बाधित होणार असल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. पुणे रिंग रोडप्रमाणे विशेष मोबदला, पुनर्वसन योजना आणि अलाईनमेंट बदलण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत असल्याबाबत सदस्य सरोज अहिरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या चर्चेत सदस्य सीमा हिरे यांनीही सहभाग घेतला.

या लक्षवेधीला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, प्रस्तावित रिंग रोडचे एकूण अंतर सुमारे ६५.६० किलोमीटर असून त्यापैकी १६ किलोमीटरचा मार्ग नाशिक महानगरपालिकेच्या डीपी रोडवरून नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रिंग रोडच्या मार्गाच्या आखणीस व त्यासाठीच्या बांधकामासाठी सुमारे ३,६५९ कोटी रुपये रकमेस मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्री भोसले यांनी सांगितले, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत जमिनींचे मूल्यांकन रेडी रेकनर दरानुसार तसेच जमिनीची प्रतवारी, जिरायती-बागायती स्वरूप आदी बाबी विचारात घेऊन करण्यात येत असल्याने गावनिहाय दरांमध्ये फरक दिसत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, प्रकल्पामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये आणि ज्यांच्या जमिनी किंवा घरे बाधित होत आहेत त्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अलाईनमेंट बदलण्याबाबत काही भागांत संरक्षण खात्याची जमीन असल्याने त्या मार्गाने रिंग रोड नेणे शक्य नसल्याचे आढळले आहे. मात्र लोकांच्या सोयीसाठी यापूर्वी दोन ठिकाणी अलाईनमेंटमध्ये बदल करण्यात आले असून शक्य तेथे सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच डीपी रोड संदर्भात नगरविकास विभाग आणि नाशिक महानगरपालिकेशी आवश्यक समन्वय साधण्यात येईल, असेही मंत्री भोसले यांनी स्पष्ट केले.