त्यादृष्टीने विमानतळाच्या आजूबाजूच्या परिसरातील भूखंडाचे आरेखन (आराखडा) तयार करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पबाधीत ज्या गावांमध्ये मागील १५ वर्षांपासून रहिवासी आहेत, त्यांना भूखंड वाटपात अन्य भूधारकांपेक्षा प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

आंतररराष्ट्रीय विमानतळासाठी राज्य शासनाकडून पुरंदर तालुक्यामधील गावातील जागा निश्‍चित करण्यात आली आहे. या विमानतळासाठी सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या सातही गावात मिळून १३ हजार ३०० शेतकरी बाधित होणार आहेत.

दरम्यान, या प्रकल्पासाठी संमतीने जागा देणाऱ्या बाधितांना १० टक्के विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूसंपादनाचे काम २०१९ च्या पुनर्वसन धोरणानुसार होणार आहे. त्यामुळे बाधितांना काय काय सुविधा आणि फायदे देता येतील, याबाबतचे परिपत्रक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून काढण्यात आले आहे.

त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास संमती दिली, तर त्यांना दहा टक्के विकसित भूखंड देताना ज्या गावाचे ते रहिवासी आहेत, त्याच गावात त्यांना तो भूखंड देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ते गाव सोडून त्यांनी जर अन्य गावात हा भूखंड मागितला, तर तेथे त्यांना तो उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वानुसार विमानतळ परिसरातील एरोसिटीत हे भूखंड देण्यात येणार आहेत. एरोसिटीत पुनर्वसनासाठी २६७ हेक्टर (६६७.५ एकर) जमीन राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

भूसंपादनाच्या पॅकेजमधील तरतुदी...

- दहा टक्के विकसित भूखंड हा औद्योगिक/वाणिज्यक /निवासी अथवा संमिश्र प्रयोजनाकरीता वाटप करण्यात येणार आहे.

- १० एकरवर परतावा क्षेत्र असलेले भूधारक एकत्र येऊन, संस्था किंवा कंपनी स्थापन करत असतील तर त्यांच्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेणार

- परतावा क्षेत्र १०० चौरस मीटरपेक्षा कमी होत असेल, तर अशा प्रकरणात किमान १०० चौरस मीटरचा भूखंड वाटप करण्यात येणार.

- परतावा भूखंड औद्यागिक / वाणिज्यिक / निवासी हवा असेल, तर भूसंपादनाचा मोबदला स्वीकारते वेळीच अर्जदारास पर्याय सादर करावा लागणार.

- प्रकल्पबाधीताला ज्या प्रयोजनासाठी भूखंड प्रथमतः वाटप केला आहे, त्या प्रयोजनात काही काळाने बदल करण्याची विनंती त्यांनी केल्यास अशा प्रकरणात अधिमूल्य फरकाची रक्कम न आकारता तशी परवानगी देण्यात येणार.

- प्रकल्पबाधीत व्यक्तीनी तिच्या वारसांना भूखंड वाटप करावे, अशी विनंती केल्यास त्यावर प्रादेशिक कार्यालय निर्णय घेणार.

- परतावा भूखंडाची किंमत ही भूसंपादन दराने होणार.

- दहा टक्के भूखंडाचा पर्याय स्वीकारल्यास मोबदला देताना दहा टक्के रक्कम वजावट केली जाणार.

- प्रकल्पबाधिताने निवासी आणि वाणिज्य अशी संमिश्र भूखंडाची मागणी केल्यास विनाशुल्क परवानगी देण्यात येणार.

- भूखंड स्वरूपात परतावा नको असल्यास त्यापोटी १० टक्के कपात केलेली रक्कम परत मिळणार.

- भूखंड वाटपासमयी कोणतीही प्रोसेस फी, इसारा रक्कम अथवा उर्वरित रक्कम आकारण्यात येणार नाही.

- भूखंडधारकास परतावा भूखंड नको असल्यास महामंडळाकडे २ वर्षाच्या कालावधीत तो परत करता येईल.

- भूखंडापोटी कपात केलेली रक्कम संबंधित प्रकल्पबाधितांना एसबीआय बँकेच्या मुदतठेवी अंतर्गत दराने व्याजाची परिगणना करून अदा करण्यात येणार

- दहा वर्षाच्या कालावधीनंतर प्रकल्पबाधीताने मागणी केल्यास व भूखंड उपलब्ध असल्यास विनालिलाव भूखंड मिळणार.

- ताबा दिनांकापासून २ वर्षांच्या कालावधीनंतर प्रकल्पबाधितांना भूखंड हस्तांतरण करता येईल.

- अशा प्रथम हस्तांतरणावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, परंतु ही सवलत फक्त एकदाच मिळणार.