अकोला (Akola) : राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने 'झिरो रॉयल्टी' वाहतुकीचा परवाना देण्याची पद्धती आता रद्द केली आहे. त्यामुळे खनिकर्म विभागातून झिरो रॉयल्टीच्या पास देण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली असून, गौण खनिजावर प्रक्रिया करुन वाहतूक करणाऱ्या एका वाहतूकदाराला रॉयल्टी लागत आहे, तर दुसऱ्या वाहतूकदाराला झिरो रॉयल्टीपासून दिलासा मिळाला आहे.

त्यामुळे गौण खनिज वाहतुकीसाठी दोन वेगवेगळे नियम लागत असल्याने वाहतुकदार रॉयल्टी न भरताच गौण खनिजची वाहतूक करत आहेत. परिणामी शासनाचा महसूल प्रभावित होत आहे.

राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला प्रत्येक वर्षी गाैण खनिजावर स्वामित्वधन वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात येते. संबंधित उद्दिष्ट पूर्तीसाठी जिल्हा प्रशासन प्रत्येक वर्षी प्रयत्न करते. त्यासाठी जिल्ह्यातील गिट्टी खदानींसह वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात येताे, तर मुरूम व इतर गाैण खनिजांच्या खदानींचा लिलाव करून महसूल गाेळा करण्यात येताे. या व्यतिरीक्त खनिपट्टाधारकांनी गौण खनिजचे उत्‍खनन केल्यास त्यांच्याकडून रॉयल्टी घेण्यात येते. ही रॉयल्टी भरल्यानंतर वाहतुकदार गौण खनिजची वैधरित्या वाहतूक करू शकतो. परंतु आता शासनाच्या महसूल व वन विभागाने गौण खनिजाचे एका ठिकाणावरून उत्खनन करुन रॉयल्टी भरल्यानंतर खनिजावर प्रक्रिया करण्यासाठी दुसऱ्या ठिकाणी नेणाऱ्या व त्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर त्यास विक्रीसाठी घेऊन जाणाऱ्या वाहतूकदारास झिरो रॉयल्टीच्या धोरणानुसार वाहतूक पास देण्याची प्रक्रिया तूर्तास बंद केली आहे. परिणामी त्यांचा रॉयल्टीचा खर्च वाचत आहे. तर दुसरीकडे एका निश्चित ठिकाणावरुन खनिज उत्खनन करुन त्याच ठिकाणी त्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर विक्रीसाठी वाहतूक करणाऱ्याला मात्र रॉयल्टीचा भरणा करण्यापासून सुट दिली नाही. त्यामुळे एकाच प्रकारच्या गौण खनिजाच्या वाहतुकीसाठी वेगवेगळे नियम लागत असल्याने वाहतुकदार रॉयल्टी भरण्यास इच्छुक नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी शासनाच्या महसूलावर परिणाम होत असून महसूलात कमालीची घट होत आहे.

काय म्हणतो सरकारचा आदेश

राज्यात गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावी आळा घालण्याच्या दृष्टीने तसेच राज्यातील वाहतूक परवान्यांचे एकसुत्रता येण्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी वाहतूक परवान्यांचे निश्चित केलेले प्रारूपाप्रमाणे वाहतुक परवाने निर्गती करण्याबाबत विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना १२ नोव्हेंबर २०२० अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधीन १२ नोव्हेंबर २०२० अन्वये निर्गमित केलेला झिरो रॉयल्टी वाहतूक परवाना याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे, असा आदेश सरकारने १० ऑगस्ट २०२३ रोजी जारी केला आहे.

वाहतूक परवाना बाबत आदेश काढणार

शासनाच्या आदेशात उल्लेख करण्यात आला आहे की गौण खनिज ट्रेडिंग लायसन्सधारक गौण खनिज साठा करुन विक्री करतात, तसेच क्रशर तथा इतर उत्पादने बनविणारे उत्पादक गौण खनिजांवर प्रक्रिया करुन विक्री करतात, अशा वेळी संबंधितांनी शासनाला गौण खनिजाची रक्कम अगोदरच अदा केलेली असते. त्यामुळे अशा ठिकाणावरुन गौण खनिज अथवा गौण खनिजांवर आधारित उत्पादने वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक असलेला वाहतूक परवाना याबाबत स्वतंत्ररित्या आदेश काढण्यात येईल, असा उल्लेश शासनाच्या आदेशात करण्यात आला आहे.