तरी सुद्धा राज्य सरकार कंत्राटदारांची बिले देण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांनी राज्य सरकारच्या निषेधार्थ येत्या 3 जूनपासून न्यायालयीन लढ्याबरोबरच रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.

विविध शासकीय विभागांमध्ये सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. यात सर्वाधिक बिले सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे थकलेली आहेत. 31 मार्चनंतर नवीन आर्थिक वर्षात कंत्राटदारांची थकीत बिले देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र आजवर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच कंत्राटदार संघटनांबरोबर बैठकही घेतलेली नाही. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनांनी याबद्दल सरकारचा निषेध नोंदवला आहे. कंत्राटदारांच्या संघटनांनी 21 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह सर्व विभागांचे मंत्री व संबंधित सचिवांना शिष्टमंडळाबरोबर बैठक घेण्याची विनंती केली होती. त्याची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, कार्याध्यक्ष संजय मैंद, महासचिव सुनील नागराळे आदींनी दिला आहे.

हजारो कोटी रुपयांच्या प्रलंबित देयकांसाठी राज्यभरातील कंत्राटदार गेल्या 5 फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करत आहेत. तरीही राज्य सरकार दाद देत नसल्याने कंत्राटदारांच्या संघटनांनी येत्या 15 एप्रिल रोजी ठाणे येथे राज्यस्तरीय बैठक बोलवली होती. प्रलंबित देयके देण्याच्या बाबतीत महायुती सरकारने उदासीन धोरण अवलंबल्याने राज्यातील कंत्राटदारांमधील नाराजी अधिकच तीव्र झाली आहे. कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी सरकारने अत्यंत अल्प निधीची तरतूद केली आहे. त्यात अधिकारीही टेबलाखालून पैसे देणाऱ्या कंत्राटदारांचीच देयके आधी देत असल्याने कंत्राटदारांनी आरपारची लढाई सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी 2024 ते सप्टेंबर 2024 या कालावधीत राज्य सरकारने सुमारे दीड लाख कोटींची कामे नियमबाह्य पद्धतीने वाटली. त्यावेळी अर्थ विभागाचीही परवानगी घेतली गेली नव्हती. त्यामुळेच सध्याची परिस्थिती उद्भवली असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.