यासाठी महापालिकेने जवळपास ३७७ एकर क्षेत्रावर कायमस्वरुपी आरक्षण टाकले असून आणखी ७८४ एकर क्षेत्र तात्पुरते ताब्यात घेण्याचे ठरले आहे. मात्र, या संदर्भात महापालिका प्रशासनाकडून भूसंपादनासंदर्भात जागेबाबत काहीही कार्यवाही होत नसल्याने अखेरीस या बाधित शेतक-यांनी कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांची भेट घेऊन पंधरा दिवसांमध्ये निर्णय घ्या, अन्यथा साधुग्रामसाठी जमिनी देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.

साधुग्रामसाठी नाशिक महापालिकेची ९१ एकर जागा आहे. ही जागा साधुग्रामसाठी अपुरी पडत असल्याने २०२७ च्या सिंहस्थमेळ्यासाठी नाशिक महापालिकेने तपोवन परिसरातील ३७७ एकर जमिनीला 'नो-डेव्हलपमेंट झोन' म्हणून घोषित केले आहे. मागील सिंहस्थात ही जमीन सामान्यतः एक वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावर घेतली होती.

आता शेतकऱ्यांनी एक वर्षे भाडेपट्ट्याने जमिनी देण्यास विरोध केला आहे. यामुळे नाशिक महापालिकेने संपूर्ण क्षेत्र कायमस्वरूपी आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी ५० टक्केरोख मोबदला आणि ५० टक्के विकास हक्क हस्तांतरण (TDR) असा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, जमीन मालकांनी तपोवन परिसरातील सध्याच्या बाजारमूल्यानुसार १०० टक्के रोख मोबदला द्यावा अशी मागणी केली आहे.

बाजाभावाप्रमाणे संपूर्ण क्षेत्र विकत घ्यायचे असल्यास त्याला साधारणतः २४०० कोटी रुपये लागणार आहे. महापालिका एवढी रक्कम देऊ शकत नसल्याने मोबदला राज्य सरकारने द्यावा, अशी महापालिकेची अपेक्षा आहे.

दरम्यान २०१५ च्या सिंहस्थमेळ्यात साधुग्राम ३५० एकरांवर पसरला होता. यावेळी म्हणजे २०२७ च्या सिंहस्थात नाशिक महापालिकेने मालकीची आणि भाडेतत्त्वावरील जमीन मिळून सुमारे १,००० एकर क्षेत्रावर साधुग्राम उभारण्याचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार तपोवन परिसरासह नांदूर व आगरटाकळी भागात ७८४ एकरचे खासगी क्षेत्र दोन वर्षासाठी संपादित करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, या जमिनीवर साधुग्राम उभारताना तयार केलेल्या रस्त्यांमुळे जमीन खराब होऊन तेथे पुन्हा पीक घेण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे सरकारने या जमिनी कायमस्वरुपी अधिग्रहित कराव्यात, अशी जमीन धारकांचीही इच्छा आहे.

महापालिकेकडूनही जमीन अधिग्रहण करण्याबाबत चर्चा सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने साधुग्रामसाठी जमिनी भाडेतत्वावर घेण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला सादर केला आहे. याला संबंधित शेतक-यांनी विरोध केला आहे.

महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे हे बाधित शेतकरी अखेर कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे आले. त्यांनी आतापर्यंत साधुग्रामसाठी केलेल्या सहकार्याची माहिती दिली. यापूर्वी या भागातून डीपी रोडसाठी कोणताही मोबदला न घेता मागच्या सिंहस्थात जमिनी दिल्या.

मागील १२ वर्षांत भूसंपादनासंदर्भात काहीही कार्यवाही केली नाही व आताही महापालिका भूसंपादनाबाबत निर्णय घेत नाही. त्यानंतरही त्या डीपी रोडचा मोबदला न देताच आता नव्याने रुंदीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. मोबदला मिळाल्याशिवाय या रस्त्याचे काम होऊ देण्यास यावेळी विरोध दर्शवण्यात आला.

तपोवनात रस्ते, घाट यांची कामे करताना संबंधित शेतक-याला मोबदला देणे दूरच, त्याची साधी संंमतीही घेतली जात नाही. यामुळे प्रशासनाच्या या कार्यपद्धतीविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

सिंहस्थ कुंभमेळा आता वर्षभरावर येऊन ठेपला असून पंधरा दिवसांमध्ये भूसंपादनाबाबत निर्णय घेतला नाही, तर एकही शेतकरी साधुग्रामसाठी जमीन देणार नाही, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला. त्याचप्रमाणे साधुग्रामसाठी वाढीव ७८४ क्षेत्र भाडेतत्वाने देण्यासही यावेळी शेतक-यांनी विरोध दर्शवला.

यावेळी कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्याशी याविषयावर बोलून तोडगा काढू, असे आश्वासन दिल्याची माहिती शेतक-यांनी दिली. यावेळी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर यांच्यासह समाधान जेजुरकर भरत पवार, अनिल पवार, शांताराम पवार आदी शेतकरी उपस्थित होते.