Sambhajinagar छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहर परिसरातील जकात नाका, अल्तमश काॅलनी, दिल्लीगेट, ज्युबलीपार्क, रेल्वेस्टेशन डाक बंगला आदी भागातील महापालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसह इतर विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाची जीर्ण अवस्था झाली आहे. नियमानुसार गत ४२ वर्षात इमारतींचे एकदाही स्ट्रक्चरल ऑडिट देखील झालेले नाहीये. पावसाळ्यात सदर जुन्या इमारती कोसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
या इमारती अनेक समस्यांचा कोंडवाडा झाल्या आहेत. घरात येणारे ड्रेनेजचे पाणी, सादळलेल्या भिंती, बाबा आदमच्या जमान्यातील खराब झालेली विद्युत उपकरणे, उघड्या डीपी, कोलमडलेल्या गॅलरी, सज्जे आणि घराघरात कोसळत असलेले छत, स्लॅब, जीने आणि छतातून बाहेर निघालेले स्टील, तुटलेल्या दारे-खिडक्या, छतातून टपकणारे पाणी, ओल्याचिंब भिंती, इमारतींना कचर्याचा आणि सांडपाण्याचा विळखा अशा अवस्थेत राहणारे महानगरपालिका कर्मचारी अक्षरश: नरकयातना भोगत आहेत. कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी नेहमीच टीकेचे धनी होणार्या महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना साधी निवा-याची व्यवस्थाही धड नाही. यासंदर्भात प्रतिनिधीने सकाळी ७ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत सर्वच इमारतींची पाहणी केली. दरम्यान आम्ही महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाला वारंवार अर्ज करतो, संबंधित प्रभाग अभियंते येतात इमारतींचे फोटो काढून नेतात. मात्र दुरूस्ती काही होत नाही, अशा संतप्त प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केल्या. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे ह्या नरकपुरी सोडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अन्य ठिकाणी राहायला जावे लागत आहे.
Sambhajinagar : शिवाजीनगर भुयारी मार्गात ड्रेनेज अन् जलवाहिनीने केली 'कोंडी'शेकडो महापालिका कर्मचारी तसेच अधिकार्यांसाठी राहायची व्यवस्था असावी म्हणून हे निवासी संकुल १९८२ मध्ये बांधण्यात आले.१ मार्च १९८२ दरम्यान तत्कालीन महापालिका प्रशासक सतिष त्रिपाठी यांच्या हस्ते या संकुलांचे उद्घाटन झाले होते. मात्र,४२ वर्षांत कंडोम झालेल्या या वसाहतींचे सुरुवातीचे काही दिवस गेल्यानंतर येथील रहिवाशांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कारण एकदा बांधकाम झाल्यावर महानगरपालिकेच्या बांधकाम आणि मालमंत्ता विभागाने पुन्हा विशेष या संकुलांकडे लक्ष दिले नाही. मुळात या संपूर्ण वसाहतीभोवती गुडघ्याइतक्या वाढलेल्या गवताचा विळखा आहे. ४५ वर्ष आयु झालेल्या या इमारतींना जागोजागी तडे गेले आहेत.इमारतींच्या पायापासून शेंड्यापर्यंत भारतीय वंशाची झाडे उगवल्याने अधिक धोका निर्माण झालेला दिसत आहे. दारे - खिडक्या अक्षरश: फुगून तुटली आहेत. जवळपास सर्वच इमारतींच्या खिडक्या त्यामुळे नेहमीच उघड्या असतात. त्यातच इमारतींच्या ड्रेनेजलाइनही पूर्ण फुटल्या आहेत. त्यातून ड्रेनेजचे पाणी तुटलेल्या खिडक्यांमधून घरात येते. या संकुलांकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरच महिनोन्महिने कचरा कुजत पडलेला असतो. त्यामुळे दुर्गंधी कायम असते. या वसाहतीच्या परिसरात मेलेल्या जनावरांचे अवशेष टाकले जातात त्यामुळेही या दुर्गंधीत भर पडते. त्यामुळे शेकडो लोकांना ही वसाहत सोडून अन्यत्र राहायला जावे लागत आहे. अधिकारी व कर्मचा-यांकडून वेतनाप्रमाणे सात ते पंधरा हजार भाडे वसुल केले जाते. त्यांच्याकडून नियमीत पाणीपट्टी व घरपट्टी तसेच वीज बील वसुल केले जाते. त्यामाने त्यांना कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नसल्याची खंत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शहरात महापालिकेने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेल्या या इमारती जीर्ण झालेल्या आहेत.जीव धोक्यात घालून लोक तेथे राहत आहेत.त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्या पाडून नव्याने बांधने गरजेचे आहे. मात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तक्रारी केल्यास समाधानापुरते व फोटोपुरते सर्वेक्षण केले जाते, मात्र वर्षानुवर्षे दुरूस्तीकडे कानाडोळा करत जबाबदारी झटकली जात आहे.त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासन या धोकादायक इमारतीखाली दबून कोणाचा बळी जाण्याची वाट पाहत आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.दुसरीकडे पावसाळ्याच्या तोंडावर महानगरपालिका शहरातील खाजगी धोकादायक आढळून आलेल्या इमारतींना मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम २६४ नुसार बडगा उगारत धोका नोटीसा बजावत तंबी देते. मात्र स्वतः च्याच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेल्या धोकादायक इमारतींची दुरूस्त कराव्यात, त्या पाडुन सुस्थितीत नव्याने बांधाव्यात व अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी सुबुद्धी सर्वस्वी जबाबदार अधिकाऱ्यांना सुचत नाही. याकडे महानगरपालिका प्रशासनाकडुन सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.