सांगली (Sangli): सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील मिळकतधारकांसाठी राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शहरातील बिगरशेती (NA) जमिनींचे जुने आणि वर्षानुवर्षे प्रचलित असलेले ७/१२ उतारे (सातबारा उतारे) आता कायमचे बंद केले जाणार असून, त्यांच्या जागी मालकी हक्काचा एकमेव अधिकृत पुरावा म्हणून 'प्रॉपर्टी कार्ड' (मिळकतपत्रिका) लागू करण्यात येणार आहे.

सांगली महापालिका हद्दीतील शेतीव्यतिरिक्त असलेल्या सर्व जमिनी आणि मालमत्तांच्या मालकी हक्काबाबतचा संभ्रम संपुष्टात आणण्यासाठी महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. सांगली मनपा क्षेत्रात सिटी सर्व्हेच्या (नगर भूमापन) हद्दीचा विस्तार वेळेत न झाल्यामुळे अनेक विकसित नागरी भागांतही ७/१२ उतारे दिले जात होते. यामुळे अनेक मालमत्तांच्या बाबतीत ७/१२ उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही दस्तऐवज (डबल रेकॉर्ड) अस्तित्वात आले होते. या त्रुटींचा गैरफायदा घेत काही भूमाफियांनी एकाच जमिनीची वेगवेगळ्या कागदपत्रांच्या आधारे दुहेरी विक्री करून बँकांची आणि सामान्य नागरिकांची मोठी फसवणूक केल्याचे प्रकार समोर आले होते.

कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल
या दुहेरी रचनेमुळे निर्माण होणारे न्यायालयीन वाद आणि महसूल विभागातील गोंधळ मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर हा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. सांगली आणि मिरज परिसरात नवीन डिजिटल नकाशे तयार करणे आणि ड्रोन सर्वेक्षणासाठीच्या टेंडर प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण शहरातील जमिनीच्या नोंदी अचूक आणि पारदर्शक होणार आहेत.

नागरिकांना मिळणार थेट फायदा
या निर्णयामुळे आता मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारात कमालीची पारदर्शकता येणार आहे. बँकांकडून कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सोपी होणार असून, ७/१२ उताऱ्यावरील जुन्या नोंदींमुळे कर्ज मंजुरीमध्ये येणारे अडथळे दूर होतील. नागरिकांना आता डिजिटल स्वाक्षरीचे अधिकृत प्रॉपर्टी कार्ड शासनाच्या 'महाभूमी' संकेतस्थळावरून घरबसल्या नाममात्र शुल्कात डाऊनलोड करता येईल. यामुळे शासकीय कार्यालयातील दप्तरदिरंगाई आणि चकरा मारण्यापासून नागरिकांची मुक्तता होणार आहे.