महसूल विभागाचे सहसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. शेतजमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते.

शेतजमिनीच्या वाटपपत्रास मुद्रांक शुल्काचा दर नाममात्र आहे. मात्र नोंदणी शुल्काच्या बाबतीत सवलत नाही. मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात शेतजमिनीबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.

त्यामुळे अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. त्यानुसार विभागाने हे आदेश काढले आहेत.

काय फायदे होणार?
- शेतकऱ्यांना वाटपपत्राची नोंदणी सहजपणे करता येणार
- शेतजमिनीची वाटणी अधिकृतपणे नोंदवून घेण्यास शेतकरी पुढे येतील
- कुटुंबांमध्ये भविष्यात होणारे जमिनीचे वाद कमी होण्यास मदत
- यातून निर्माण होणाऱ्या दाव्यांची संख्याही कमी होणार