मुंबई (Mumbai): राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अंतर्गत १२ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू असून, अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी 'स्वच्छ' करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
'टेंडरनामा'ने स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या 'पांढऱ्या हत्ती'चा पर्दाफाश करणारी विशेष वृत्तमालिका लावून धरली आहे.
Exclusive: 'माझी वसुंधरा' पुरस्कारांचे फिक्सिंग अन् अधिकाऱ्यांचे 'मलिदा' कलेक्शनअर्थसंकल्पातील विभागावर चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी या घोटाळ्याला हात घातला. वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यात शहरांमध्ये कचऱ्याचे ढिगारे प्रत्यक्षात आहेत त्यापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात आहेत. केवळ ३० टक्के काम करून १०० टक्के बिले लाटली जात असून, अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यांसारख्या शहरांत अधिकाऱ्यांनी चक्क आपल्या नातेवाईकांच्या नावे कंत्राटे घेतल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.
काय आहे नेमका घोटाळा?
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा 'स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.०' ला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शहरांना कचरामुक्त करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १२,४०९ कोटी रुपयांच्या निधीमध्ये 'बायोमायनिंग माफिया' आणि काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमताने डल्ला मारल्याचा हा खळबळजनक प्रकार आहे.
राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना अंधारात ठेवून अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी भ्रष्टाचाराचे हे नवीन 'मॉडेल' विकसित केले आहे. परिणामी, राज्यातील शहराशहरात आरोग्याचे जीवघेणे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
शहरांमधील अनेक वर्षांपासून साठलेला कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट करून ती जमीन मोकळी करणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा प्रकल्प केवळ कागदावरच 'स्वच्छ' राहिला आहे. माहितीनुसार, महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रात कचऱ्याचे जेवढे ढिगारे आहेत, त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त कचरा असल्याचे बनावट डीपीआर तयार करण्यात आले आहेत, असा 'बायोमायनिंग'चा खेळ सुरू आहे.
Exclusive: बायोमायनिंग की भ्रष्टाचाराचे 'मायनिंग'? कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जातोय जनतेचा पैसा!ट्रॉमेल मशीनवर कचऱ्याची केवळ प्राथमिक प्रक्रिया करून पूर्ण कामाचे बिल लाटले जात आहे. ३०% काम, १००% बिल अशी ही भ्रष्टाचाराची कार्यपद्धती आहे. कचऱ्यापासून तयार होणारे इंधन (आरडीएफ) सिमेंट फॅक्टरीपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी त्याचे 'शॉर्टकट' वापरून विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यामुळे आरडीएफ विल्हेवाटीत मोठा सावळागोंधळ आहे. अक्कलकोट, लातूर, कराड, पाचगणी, अहिल्यानगर यांसारख्या अनेक शहरांमध्ये चक्क अधिकाऱ्यांनी नातेवाईकांच्या नावाने कंपन्या स्थापन करून मोठी कंत्राटे लाटली गेल्याचा संशय आहे.
जनजागृतीसाठी (आयईसी) असलेल्या ५०० कोटींच्या निधीवरही असाच डल्ला मारण्यात आला आहे. काही ठराविक संस्था स्वतः डीपीआर बनवतात, स्वतःच तो मंजूर करून घेतात आणि कंत्राटदारांकडून सुमारे १० ते २० टक्के 'कमिशन' घेऊन निधीचे वाटप करत असल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. अनेक ठिकाणी केवळ कागदोपत्री 'इव्हेंट' दाखवून सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकला गेला आहे.
हा भ्रष्टाचार इतका पद्धतशीर आहे की केवळ फाईल्स बघून तो पकडणे कठीण आहे. त्यामुळे थेट ISRO (Bhuvan) किंवा एनआरएससीकडून (National Remote Sensing Centre/NRSC) मागील ५ वर्षांच्या सॅटेलाईट इमेजेस मागवून कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांची उंची तपासण्याची मागणी होत आहे.