नाशिक (Nashik): राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि इतर अतिमहत्त्वाच्या (VIP) शासकीय पाहुण्यांच्या दौऱ्यांसाठी भाड्याने घेतल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या टेंडरमधील कोट्यवधींचा घोटाळा अखेर चव्हाट्यावर आला आहे.
या प्रकरणी 'टेंडरनामा'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) राज्यातील वाहन टेंडर प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे प्रत्येक जिल्हा पातळीवर स्वतंत्रपणे टेंडर न राबवता, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीमार्फत संपूर्ण विभागासाठी एकाच वेळी पारदर्शक ई-टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
Samruddhi Expressway News: समृद्धी महामार्ग होणार सुरक्षित; ITS साठी 200 कोटींची तरतूदअतिविशिष्ट व्यक्ती (VVIP) आणि शासकीय पाहुणे राज्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रवासासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून भाड्याने वाहने पुरवली जातात. मात्र, या राजशिष्टाचार (Protocol) वाहनांच्या टेंडरमध्ये वर्षानुवर्षे सुरू असलेली एजंट आणि वाहन पुरवठादारांची मक्तेदारी आणि कोट्यवधी रुपयांची लूट 'टेंडरनामा'ने सविस्तर आकडेवारीसह उघडकीस आणली होती. या वृत्तमालिकेची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्रात वाहन पुरवठ्याची टेंडर पद्धत बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
VIP Protocol Vehicle Scam: मर्सिडीजसाठी नाशिकमध्ये 12 हजार तर संभाजीनगरमध्ये 47 हजार; राजशिष्टाचाराच्या वाहन भाड्यात महाघोटाळाछत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिकमधील चौपट दराची तफावत उघड
राजशिष्टाचारासाठी खाजगी कंपन्यांकडून वाहने भाड्याने घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याची राजशिष्टाचार शाखा स्वतंत्रपणे टेंडर मागवत असे. यामध्ये पुणे येथील 'ब्ल्यू मेरिडियन हॉलिडे', नाशिकची 'अथर्व कार रेंटल', ठाणे येथील 'पेटको कॅब्स' आणि नाशिकच्या 'गणेश ट्रॅव्हल्स' या चार प्रमुख ट्रॅव्हल कंपन्यांनी संगनमत करून आपापसात टेंडर वाटून घेतले होते.
या साखळीमुळे (Cartel) छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिकमधील वाहन भाड्याच्या दरांमध्ये तब्बल दुप्पट ते चौपट तफावत असल्याचे 'टेंडरनामा'ने पुराव्यांसह उघड केले होते. कंत्राटदार आणि स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमतामुळे सरकारची होणारी ही कोट्यवधींची लूट थांबवण्यासाठी आता थेट राज्यस्तरावरून नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
Nashik MHADA Land Scam: बिल्डर लॉबीचे धाबे दणाणले; म्हाडा भूखंड घोटाळ्यातील लेआउटमधील मालमत्ता व्यवहारांना स्थगितीविभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती
नव्या शासन निर्णयानुसार, आता विभागीय स्तरावर कोकण, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती येथील विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती विभागातील सर्व जिल्ह्यांसाठी राज्य अतिथींच्या परिवहन व्यवस्थेकरिता भाडोत्री वाहन पुरवठादारांचे पॅनेल निश्चित करेल.
या समितीची रचना खालीलप्रमाणे असणार आहे:
अध्यक्ष: विभागीय आयुक्त
सदस्य सचिव: विभागातील प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी
सदस्य: प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) आणि पोलीस उपायुक्त (वाहतूक)
ही समिती १ डिसेंबर २०१६ च्या शासकीय खरेदी संदर्भातील शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन करून अत्यंत पारदर्शकपणे ई-टेंडर प्रक्रिया राबवणार आहे.
Devendra Fadnavis on the Spot: मुंबई ते गुजरात प्रवास होणार आणखी जलद; 58 हजार कोटींच्या उत्तन-विरार सागरी सेतूचा मुख्यमंत्र्यांकडून...किमान दराची (L-1) राज्य पातळीवर होणार तुलना
या नव्या प्रक्रियेमध्ये विभागीय आयुक्त स्तरावरून प्राप्त झालेल्या सर्वात कमी दरांची (L-1) तुलना १७ जून २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित केलेल्या राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीमार्फत केली जाईल. विविध विभागांमधील दरांची तुलनात्मक तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच सामान्य प्रशासन विभाग अंतिम दरांना मंजुरी देणार आहे.
या नव्या धोरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात राजशिष्टाचारासाठीच्या वाहनांचे भाडेदर समान आणि वाजवी राहतील, ज्यामुळे करदात्यांच्या पैशांची होणारी उधळपट्टी आणि कंत्राटदारांची साखळी कायमची संपुष्टात येईल.
'आर्थर रोड'मधील गर्दी हटणार! मानखुर्दमध्ये 11 एकरात नवे कारागृह साकारणार; 1200 झोपड्यांवर बुलडोझरKey Points Summary
'टेंडरनामा'च्या दणक्यानंतर राज्यातील राजशिष्टाचार वाहनांच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठे बदल.
वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील दरांमधील चौपट तफावत आणि कंत्राटदारांचे संगनमत 'टेंडरनामा'ने केले होते उघड.
आता जिल्हा पातळीऐवजी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राबवणार ई-टेंडर प्रक्रिया.
समितीत विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव तर RTO आणि वाहतूक पोलीस उपायुक्त असणार सदस्य.
विविध विभागांतून प्राप्त किमान दरांची (L-1) राज्य खरेदी समिती तुलनात्मक तपासणी करणार.
नव्या धोरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात व्हीआयपी वाहनांचे भाडेदर समान राहण्यास मदत होणार.