मुंबई (Mumbai): राज्यात पायाभूत सुविधा तसेच औद्योगिक विकासासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विविध प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

या बैठकीस उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलरासु, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्यासह सर्व संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

राज्यात औद्योगिक विकासासाठी विविध विभागांमध्ये एकूण ८,९६९ एकर क्षेत्र उपलब्ध असून नव्याने २०,४३१ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठी मागणी येत असून उद्योजकांना लागणाऱ्या जागेचा विचार करुन एमआयडीसीने एक लाख एकर जागा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे.

मुंबई-पुणे-नागपूर बरोबरच नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आदी भागांमध्ये गुंतवणूकदारांकडून जमिनीची मागणी वाढत आहे. यादृष्टीने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या कामांना गती द्यावी. यासाठी शासन स्तरावरून आवश्यक ते सहाय्य करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

विविध जिल्ह्यातील 'एमआयडीसी'च्या भूसंपादनाबरोबरच 'एमएसआरडीसी'कडील शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, नागपूर-गोंदिया एक्स्प्रेस वे, भंडारा-गडचिरोली एक्स्प्रेस वे, नागपूर चंद्रपूर एक्स्प्रेस वे, नवेगाव-सुरजागड मिनरल कॉरिडॉर, जालना नांदेड एक्स्प्रेस वे आदी प्रकल्पांच्या सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात सुरू असलेले सर्व प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण होतील, असे नियोजन करावे. यासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. त्याचबरोबर वनक्षेत्र नसलेल्या जास्तीत जास्त सलग जागेचे भूसंपादन करुन ती उद्योजकांना उपलब्ध करुन द्यावीत. याशिवाय, विविध विभागाकडील शासकीय जमिनी औद्योगिक वापरासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, यामुळे उद्योजकांना कमी दरात भूखंड उपलब्ध होऊन राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.