एका ठेकेदारास ते चालवण्यासाठी करार केला. मागील वर्षी तेथे वीज जोडणी करण्यात आली आणि यावर्षी कराराची मुदत संपल्याने ठेकेदाराने परवडत नाही म्हणून ते काम करण्यास नकार दिला.

आता संबंधित गटविकास अधिका-यास त्यांच्या पातळीवरून हे प्लॅस्टिक मोल्डिंग मशिन चालवण्याबाबत सूचना केल्या जात आहेत. या योजनेचा फज्जा उडाला असून स्वच्छ भारत योजनेतील प्रत्येक योजनेतून केवळ टक्केवारीवर लक्ष केंद्रीत केल्याने मशिन बसवताना त्यासाठीचे प्लॅस्टिक आणायचे कोठून याचा विचार केला गेला नाही. प्लॅस्टिक मिळत नसल्याने त्या ठेकेदाराने या प्रकल्पातून काढता पाय घेतला आहे. नाशिकप्रमाणेच राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही या योजनेची परिस्थिती यासारखीच आहे.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोनअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीत प्लास्टिक कचरा संकलन करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रत्येक तालुकानिहाय एक प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाला १५ यंत्र खरेदीसाठी २.४० कोटी रुपये निधी देण्यात आला.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये याची टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यात १६ लाख रुपयांच्या निधीतूनच मशिन व मशिन चालवण्यासाठी शेड उभारणे अपेक्षित असताना व राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांनी या १६ लाख रुपयांमध्येच मशिन व ते ठेवण्यासाठीची व्यवस्था उभारली असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने १४ लाख रुपये दराने १५ यंत्रांची खरेदी प्रक्रिया करून पुरवठादारास जुलै २०२३ मध्ये कार्यारंभ आदेश दिले.

चांगल्या दर्जाच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेने जवळपास सर्व निधी या मशिन खरेदीसाठीच खर्च केला. प्लॅस्टिक मोल्डिंग मशिन चालवण्यासाठी शेड खरेदी करण्यासाठी निधीची तरतूद नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेने चलाखीने त्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपवली. स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने ही यंत्र बसवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे १५ ग्रामपंचायतींना या यंत्रांसाठी शेड बसवण्याचा खर्च करण्याची जबाबदारी सोपवली.

या ग्रामपंचायतींनी ग्रामनिधी अथवा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खर्च करावा, अशा सूचना जिल्हा परिषदेने दिल्या. त्यानुसार या ग्रामपंचायतींनी कामे केली आहेत. त्यात शेड उभारणी करणे व वीजजोडणी यात बराच कालावधी गेला. अखेर २०२४ च्या अखेरीस वीज जोडणी करण्यात आली. मात्र, या मोल्डिंग मशिनसाठी प्लॅस्टिक आणायचे कोठून हा प्रश्न कायम राहिला.

ही योजना तयार करताना प्लॅस्टिक कचरा गोळा करून त्यापासून प्लॅस्टिक ग्रॅन्युअल बनवायचे व यातून ग्रामीण भागातील प्लॅस्टिक कचऱ्याची समस्या कमी करण्याचा उद्दश होता. मात्र, ग्रामपंचायतींना स्वच्छ भारत अभियान टप्पा दोनमधून वेळेवर घंटागाड्या, प्लॅस्टिक कुंड्या उपलब्ध झाल्या नाहीत. यामुळे संबंधित ठेकेदाराला कचरा विलगीकरण होऊन प्लॅस्टिक उपलब्ध होण्यात अडथळे आले.

यामुळे ठेकेदाराने करार संपण्याची वाट बघितली व कराराची मुदत संपताच त्या कराराचे नूतणाकरण करण्यास नकार देत पळ काढला. यामुळे या योजनेचा फज्जा उडाला आहे.

टेंडर राबवायला झेडपी, योजना राबवायला बीडीओ

ठेकेदाराने पळ काढल्यानंतर जिल्हा परिषद स्तरावरून पंचायत समितीने ही योजना चालवण्यासाठी गटविकाम अधिका-यांना सूचना दिल्या आहेत. कचरा विलगीकरण करून प्लॅस्टिक कचरा वेगळा संकलित होत नाही, तोपर्यंत या योजनेला प्लॅस्टिक आणणार कोठून, हा प्रश्न कायम राहणार आहे. यामुळे गटविकास अधिकारीही ही योजना राबवणार कशी असा प्रश्न कायम आहे. यामुळे टेंडर राबवायला झेडीपी, योजना राबवायला बीडीओ, असे बोलले जात आहे.

या ठिकाणी आहेत मशिन

शिंदे दिगर (दिंडोरी), वाडीवरहे (इगतपुरी), मुसळगाव (सिन्नर), अंदरसूल (येवला), वाघेरा (त्र्यंबकेश्वर), कनाशी (कळवण), कोळीपाडा (पेठ), टेहरे (बागलाण), उमराणे (देवळा), वडनेर भैरव (चांदवड), करंजाळी (सुरगाणा), सिद्ध पिंपरी (नाशिक), पिंपळगाव बसवंत (निफाड), नागापूर (नांदगाव), टेहरे (मालेगाव).