तसे आदेश नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना दिले आहेत.

तालुकानिहाय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

सातबारा उताऱ्यावरील हस्तलिखित चुकांची दुरुस्ती, जमिनीवरील करांची थकबाकीविषयीची प्रकरणे आणि जमिनीबाबतची अपील या सर्व प्रकरणांची यामध्ये तपासणी होणार आहे. या तपासणीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी तालुकानिहाय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

हे अधिकारी मागील पाच वर्षांतील आदेशांची तपासणी करणार असून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील १५५, १८२, २२० व २५७ या कलमानुसार नोंदी घातल्या जातात. १० मे २०२० ते आजपर्यंत दिलेल्या आदेशाची तलाठी गावनिहाय यादी तयार करणार आहे. ही यादी योग्य पद्धतीने तयार होत आहे की नाही, याची तपासणी तहसीलदार करणार आहेत. त्यानुसार फाइल तयार करून ठेवण्यात याव्यात, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत.

या आदेशांची पडताळणी नेमून दिलेले अधिकारी करणार आहे. त्यानंतर त्याचा अहवाल संबंधित अधिकारी जिल्हाधिकारी यांना देणार आहे, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

दफ्तरांची तपासणी
- त्या-त्या तालुक्यांतील तलाठ्यांकडील दफ्तरांची तपासणी संबंधित प्रांताधिकारी करणार
- तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्याकडील आदेशांची तपासणी, पडताळणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती
- त्यानुसार १३ तालुके आणि नऊ प्रांत कार्यालयांची तपासणी करण्यासाठी नऊ उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती
- यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आदेशांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती

नावे, क्षेत्रांमध्ये चुका
हस्तलिखित सातबारा उताऱ्याचे भूमी अभिलेख विभागाकडून संगणकीकरण करण्यात आले. ते करताना संगणकीकृत (ऑनलाइन) सातबारा उताऱ्यावर खातेदाराच्या नावात काना, मात्र, वेलांटी, उकार अशा चुका तसेच सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रामध्ये चुका झाल्या आहेत. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी शासनाने कलम १५५ नुसार हे अधिकार तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांना दिले.

यामध्ये तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांनी फक्त हस्तदोष असलेल्या चुका दुरुस्त करणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्ह्यातील काही तहसीलदार, प्रांताधिकारी शेरे कमी करण्याचे आदेश दिल्याचे आढळून आले. त्यामुळे तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.