भाजप आमदार अमीत साटम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी प्रस्तावाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सरकारने ही घोषणा केली.

साटम यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना सांगितले की, एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिशन टॉवर्सनी ट्रान्समिशन टॉवरच्या परिघातील इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध घातल्यामुळे डीएन नगरमधील जुन्या निवासी इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या उंचीच्या निर्बंधांमुळे डीएन नगर, जुहू आणि गुलमोहर परिसरात विविध इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे.

गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत, परंतु अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी साटम राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध प्राधिकरणाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.

परिसरातील रहिवाशांच्या व्यथा मांडताना साटम म्हणाले की, या इमारती ४०-५० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. मध्यमवर्गीय लोकांनी त्यांच्या कष्टाच्या पैशाने ही घरे खरेदी केली आहेत. ह्या इमारती बेकायदेशीर नाहीत किंवा ती बेकायदेशीर अतिक्रमणे नाहीत.

सरकारने कालबद्ध पद्धतीने यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. सरकार किती दिवसांत हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिशन टॉवर्स दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करेल, असा सवाल आमदार अमीत साटम यांनी सरकारला केला.

या मुद्द्यावर उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, टॉवर्स स्थलांतरित करण्याचे नियोजन करण्यासाठी समितीने त्या जागेला भेट देण्याची आवश्यकता आहे. समितीने पर्यायी भूखंडाला भेट दिल्यानंतर, आम्ही टॉवर्स स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया ताबडतोब सुरू करू शकतो.

मी नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी बोललो आहे. ते देखील या समस्येचे निराकरण करण्याबाबत सकारात्मक आहेत. आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक लोकांच्या तीव्र भावना केंद्र सरकारला कळवल्या आहेत. पुढील विधानसभा अधिवेशनापूर्वी, टॉवर्स नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करण्यासाठी जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करू. त्यानंतर उंचीवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या दृष्टीने लवकरात लवकर कार्यवाही केली जाईल, असे सामंत यांनी सांगितले.