साळुंखे हे छत्तीसगडचे दारू व्यापारी सिद्धार्थ सिंघानिया यांचे निकटवर्तीय आहेत. सिंघानियांच्या चौकशीदरम्यान आढळलेल्या तथ्यांच्या आधारे साळुंखे यांना अटक करण्यात आली.

मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी वाट्टेल ते

विशेष म्हणजे, झारखंड राज्य सरकारने याप्रकरणी 'सुमित फॅसिलिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपनीला काळ्या यादीत टाकले आहे. तरी सुद्धा महाराष्ट्र सरकारने तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचे वादग्रस्त अ‍ॅम्ब्युलन्स टेंडर (Ambulance Tender) सुमित फॅसिलिटीज, एसएसजी आणि बीव्हीजी महाराष्ट्र ईएमएस प्रा. लि. या संयुक्त कंपनीला दिले आहे. एकूण टेंडरपैकी तब्बल ५५ टक्के वाटा 'सुमित फॅसिलिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड'कडे आहे.

याच कंपनीचा संचालक आणि कंत्राटदार अमित प्रभाकर साळुंखे यांना आता अटक झाली. त्यामुळे मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तिप्पट दरवाढीचे रुग्णवाहिका टेंडर पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.

काय आहे वादग्रस्त रुग्णवाहिका खरेदी प्रकरण?

तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त तब्बल १२ हजार कोटींचे रुग्णवाहिका टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' या संयुक्त ठेकेदारांना देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधीच आरोग्य विभागाने टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली आहे.

हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित फॅसिलिटीज' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात आली. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आली.

सुरुवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज'लाच द्यायचे असे तत्कालीन नेतृत्वाचे निर्देश होते. मात्र, टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरून जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले आणि टेंडरमधील ४५ टक्के वाटा देण्यात आला. तर 'सुमित फॅसिलिटीज'कडे ५५ टक्के वाटा आहे.

महिन्याला ३३ कोटी ५० लाखांची दौलतजादा

महाराष्ट्रात रुग्णवाहिका टेंडरची सेवा नोव्हेंबर २०२५ पासून पाच टप्प्यांमध्ये राज्यभर कार्यान्वित केली जाणार आहे. या संयुक्त ठेकेदारांकडून अद्याप नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा पुरवठा झालेला नाही. मात्र, या ठेकेदारांवर गेल्या सव्वा वर्षापासून प्रत्येक महिन्याला सुमारे ३३ कोटी ५० लाखांची दौलतजादा केली जात आहे.

बाजारभावानुसार रुग्णवाहिका खरेदी आणि त्या चालवण्यासाठी वर्षाला सुमारे ३२५ कोटी रुपये खर्च येतो, टेंडरनुसार राज्य सरकार सुमारे ७२५ कोटी रुपये म्हणजेच वर्षाला अतिरिक्त ४०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. वार्षिक ८ टक्के वाढ धरून १० वर्षांत शासनाला यात तब्बल ६ हजार कोटी रुपयांचा चुना लागणार आहे, असा आरोप आहे.

एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून विशिष्ट आणि ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच त्यावरून राज्य सरकार, तसेच प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे.

रुग्णवाहिका टेंडरचा मसुदा ठेकेदाराच्या कार्यालयात तयार करण्यात आल्याचे फोरेन्सिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. हेच टेंडर आरोग्य विभागाने सरकारी वेबसाईटवर अपलोड केले होते. त्यामुळे या सगळ्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.

जनतेचा पैसा खासगी कंपन्यांच्या खिशात

रुग्णवाहिका टेंडर प्रक्रियेविरोधात अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. त्यापैकी प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे होते...

१. टेंडरमधील रुग्णवाहिकांसाठी आकारलेल्या किमती बाजारमूल्यापेक्षा खूपच जास्त आहेत. यामुळे ठेकेदाराला अवाजवी नफा मिळत असल्याची टीका होते.

2. टेंडर विशिष्ट ठेकेदारांना अवाजवी फायदा मिळवून देण्यासाठी आखले गेले असून, त्यात संगनमत झाले असल्याचा दावा करण्यात आला. काही कंपन्यांना काम देण्यासाठी नियमांचा भंग केल्याचेही म्हटले गेले.

३. टेंडरची मुदत नेहमीच्या ३ वर्षांऐवजी १० वर्षांसाठी ठेवण्यात आली, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारीला बाधा आल्याची शंका उपस्थित झाली.

४. टेंडरसाठी सादर केलेली कागदपत्रे खोटी असल्याचा आणि पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना संधी दिल्याचा आरोप झाला.

५. टेंडर प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ झाली आणि सरकारने या प्रकरणात पारदर्शकता ठेवली नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला होता

६. आपात्कालीन वैद्यकीय सेवांसाठी राखीव असलेल्या जनतेच्या पैशाचा गैरफायदा घेऊन खासगी कंपन्यांना श्रीमंत करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता.

'टेंडरनामा'कडून सातत्याने पाठपुरावा

'टेंडरनामा'ने अगदी सुरुवातीपासून हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' फॅसिलिटीज या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते याचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच या टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिली आहे.