मुंबई (Mumbai): वसई-विरार महापालिका क्षेत्राच्या भविष्यासाठी व नियोजनबद्ध विकासासाठी, सध्याची विकास आराखड्याची प्रलंबित प्रक्रिया रद्द करुन 'एमएमआरडीए'चे आयुक्त यांच्यासह तज्ज्ञ व अनुभवी संस्थेकडे विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्याचे काम तातडीने सोपवावे, अशी आग्रही मागणी भाजपाचे आमदार राजन नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.

तसेच ठाणे शहराच्या धर्तीवर क्लस्टर योजना राबविण्याची मागणीही आमदार राजन नाईक यांनी केली.

भाजपाचे नालासोपारा येथील आमदार राजन नाईक यांनी वसई-विरार शहराचा विकास आराखडा पाच वर्षांपासून रखडला असल्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

वसई-विरार शहरासह २१ गावांचा १९७० पासून `एमएमआरडीए'मध्ये समावेश करण्यात आला. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून १९९० मध्ये सिडकोने तयार केलेल्या विकास आराखड्यावर तत्कालीन महानगर आयुक्त अजित वर्टी यांच्या समितीने शिफारशी करून २००७ मध्ये २००१ ते २०२१ पर्यंतचा विकास आराखडा मंजूर केला होता. या आराखड्याची मुदत २०२१ मध्ये संपली. त्यानंतर ३० ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुधारित विकास आराखड्यासंदर्भात वसई-विरार महापालिकेने नोटीस प्रसिद्ध केली होती. मात्र, विकास आराखड्याच्या कामाला अजूनही सुरूवात झालेली नाही. तसेच या शहराचे नियोजन करण्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ मनुष्यबळ महापालिकेकडे नाही, याकडे नाईक यांनी लक्ष वेधले.

स्थानिक नियोजन प्राधिकरण अपयशी ठरत असल्यास, एमआरटीपी कायदा १९६६ मधील कलम १६२ नुसार राज्य शासन अथवा शासनाने नेमलेल्या व्यक्तीला अधिकारांच्या वापराची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार ३० ऑक्टोबर २०२३ ची सूचना रद्द करावी व राज्य सरकारने महानगर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, अशी मागणी नाईक यांनी केली.

गेल्या २० वर्षांत शहराचे नियोजन फसले आहे. सध्या शहरातील आरक्षित ८७२ भूखंडांपैकी केवळ ५६ भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. उर्वरित भूखंडांवर अतिक्रमणे आहेत. १० लाख मालमत्तांपैकी तब्बल ४ लाख ९९ हजार मालमत्ता अनधिकृत आहेत. गेल्या २०-२५ वर्षांत शहर विद्रूप झाले.