मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. २२) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या गुंतवणुकीत संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. यामुळे नाशिकच्या डिफेन्स कॉरिडॉरला चालना मिळू शकणार आहे.

फडणवीस यांनी जागतिक आर्थिक मंचाच्या डावोस येथील वार्षिक आर्थिक परिषदेनंतर महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीबाबत सविस्तर आढावा घेतला. या परिषदेतून महाराष्ट्रातील विविध विभागांमध्ये एकूण ३० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक निश्चित झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोकण, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर आदी विभागांमध्ये उद्योग उभारणीसाठी देश-विदेशातील उद्योजकांशी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. कृषी, तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्र तसेच मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे या करारांपैकी ८३ टक्के करार हे थेट परकीय गुंतवणूकदारांशी करण्यात आले आहेत. उर्वरित गुंतवणूक ही वित्तीय संस्थांनी केली आहे.

या गुंतवणुकीतून प्रकल्प प्रत्यक्ष उभारण्यासाठी गुंतवणूकदारांना ३ ते ७ वर्षांचा कालावधी मिळणार असून, ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अमेरिका, ब्रिटन, स्वित्झर्लंड, जपान, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापूर, यूएई आदी १८ देशांमधील गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड, जनरल पॉलिफिल्म्स तसेच संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांशी संबंधित कंपन्यांशी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले आहेत.

या गुंतवणुकीतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार असून, सध्या कार्यरत असलेल्या उद्योगांचा विस्तारही करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.