ते म्हणाले की, अशा लोकांशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली जाणार नाही.Khawaja Asif

आसिफ यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा पीओकेमध्ये निवडणुकीच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) च्या मोर्चावर सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात 30 निदर्शकांचा मृत्यू झाला आणि 50 हून अधिक लोक जखमी झाले.Khawaja Asif

निदर्शक पीओके विधानसभेतील 12 निर्वासित जागा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. हिंसानंतर पाकिस्तानने संपूर्ण पीओकेमध्ये अतिरिक्त सैन्य, निमलष्करी दल आणि सशस्त्र कॉन्स्टेब्युलरी तैनात केली आहे. संपूर्ण परिसरात कलम 144 लागू करून इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आल्या आहेत.

5 हजार लोकांच्या मोर्चावर गोळीबार

मंगळवारी जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) च्या बॅनरखाली सुमारे 5 हजार लोक रावलाकोटहून मुझफ्फराबादकडे मोर्चा काढत होते. संस्थेचा आरोप आहे की सुरक्षा दलांनी कोणत्याही चिथावणीशिवाय गोळीबार केला. 30 हून अधिक लोक मारले गेले, तर 50 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.

तर, पाकिस्तान सरकारचा दावा आहे की आंदोलक आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज होते आणि त्यांनी आधी सुरक्षा दलांवर हल्ला केला, त्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करण्यात आली.

कोणत्या कारणामुळे आंदोलन पेटले आहे?

आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) ची मागणी आहे की, POK विधानसभेत काश्मिरी निर्वासितांसाठी आरक्षित असलेल्या 12 जागा रद्द करण्यात याव्यात.

संस्थेचे म्हणणे आहे की, या जागांमुळे इस्लामाबादमधील राजकीय पक्ष स्थानिक सरकारच्या स्थापनेवर परिणाम करतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, विधानसभा निवडण्याचा अधिकार केवळ POK मध्ये राहणाऱ्या लोकांकडेच असावा.

POK विधानसभेच्या 53 जागांपैकी 45 जागांवर थेट निवडणुका होतात, तर 12 निर्वासित जागांवर 2 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार आहे. या जागांचे सुमारे 6 लाख मतदार पाकिस्तानच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये राहतात.

विरोधकांचा आरोप आहे की, याच जागांद्वारे सत्ताधारी पक्ष निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम करतो. इम्रान खान यांच्या PTI पक्षाने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकत गैरव्यवहाराचे आरोप केले आहेत.

भारताने निवडणुकीला 'दिखाऊ प्रयत्न' म्हटले

भारताने POK मध्ये होत असलेल्या निवडणुका फेटाळून लावत याला "दिखाऊ कसरत" म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, पाकिस्तान या प्रक्रियेद्वारे आपल्या बेकायदेशीर ताब्यावर आणि मानवाधिकार उल्लंघनांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा संपूर्ण प्रदेश, ज्यात POK चाही समावेश आहे, भारताचा अविभाज्य भाग आहे.