विशेष म्हणजे, पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तसेच, विविध जिल्ह्यांमध्ये नवीन न्यायालये उभारण्याबरोबरच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

1. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेला मुदतवाढ

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. याशिवाय, या योजनेच्या कक्षेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात येणार असून, महिला शेतकरी सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

2. मुंबईतील शासकीय कार्यालयांची वीज देयके केंद्रीकृत पद्धतीने

मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकेची वीज देयके बेस्टच्या संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने भरण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

3. राज्य माहिती आयोगात तीन नवीन राज्य माहिती आयुक्त

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी तीन नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीलाही हिरवा कंदील देण्यात आला.

4. विविध जिल्ह्यांमध्ये नवीन न्यायालयांना मंजुरी

न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यात येणार.

चांदवड (जि. नाशिक) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी.

किनवट (जि. नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यात येणार.

केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यात येणार.

या सर्व न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी आणि आर्थिक तरतुदीलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

5. पिंपरी-चिंचवडमध्ये विशेष मोटार वाहन न्यायालय

पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. वाढत्या वाहनविषयक प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, संबंधित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकरी, न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि नागरी सुविधा यांना बळकटी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.