विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल 3 ऑगस्टपासून लागू झाला असून, पेट्रोलवरील विंडफॉल टॅक्स 2.50 रुपयांवरून 3.50 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलवरील कर 15.50 रुपयांवरून 24 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे.
सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, निर्यातीतून मिळणारा अतिरिक्त नफा आणि जागतिक बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.
तेल कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
या निर्णयाचा थेट परिणाम पेट्रोलियम कंपन्यांच्या निर्यात नफ्यावर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये तातडीने कोणताही बदल होणार नाही. भारतातील इंधनाचे दर कच्च्या तेलाच्या किमती, कर आणि इतर अनेक घटकांवर आधारित ठरवले जातात.
विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय?
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंवा पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती वाढल्यामुळे तेल कंपन्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा मिळतो. या अतिरिक्त नफ्यावर सरकार जो विशेष कर आकारते, त्याला विंडफॉल टॅक्स म्हटले जाते. या करातून मिळणारा महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा केला जातो.
यापूर्वीही करण्यात आले होते बदल
याआधी सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स 8.50 रुपयांवरून 15.50 रुपये प्रति लिटर केला होता. तसेच विमान इंधन (ATF) वरील कर 7.50 रुपयांवरून 14.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला होता. त्याचवेळी पेट्रोलवरील कर 2.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला होता, जो आता वाढवून 3.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे.
सामान्य ग्राहकांवर परिणाम होणार का?
सध्या ही कर वाढ फक्त निर्यात होणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवर लागू आहे. त्यामुळे देशातील पेट्रोल पंपांवरील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये कोणताही तातडीचा बदल होणार नाही. मात्र, भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि सरकारच्या पुढील निर्णयांनुसार इंधन दरांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.

