पंतप्रधान मोदी यांनी ठामपणे सांगितले की, "टीएमसीच्या पापांचा घडा आता भरून वाहू लागला आहे" आणि जनतेला आता बदलाची अपेक्षा आहे. त्यांनी असा निर्धार व्यक्त केला की, निवडणुकांनंतर भ्रष्टाचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल; त्यांना एकेक करून जबाबदार धरले जाईल आणि जनतेकडून लुटलेला पैसा परत मिळवला जाईल.PM Modi

पंतप्रधानांनी असा आरोप केला की, टीएमसीच्या राजवटीत लोकशाही कमकुवत झाली आहे आणि संवैधानिक संस्थांची उपेक्षा केली जात आहे. संदेशखालीसारख्या घटनांचा संदर्भ देत, त्यांनी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे अधोरेखित केले.

त्यापूर्वी, दिवसाच्या सुरुवातीला राहुल गांधी यांनी आसाममधील विश्वनाथ चारियाली येथे एक निवडणूक सभा घेतली. त्यांनी जाहीर केले, "आसामचे हिमंता हे भारतातील सर्वात भ्रष्ट मुख्यमंत्री आहेत; ते द्वेष पसरवण्यापलीकडे दुसरे काहीच करत नाहीत." त्यांनी पुढे सांगितले की, एकदा काँग्रेस सत्तेवर आली की त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यांनी असा इशारा दिला की, हिमंता यांनी माफी मागितली तरीही त्यांना सोडले जाणार नाही.

राहुल यांनी टिप्पणी केली की, हिमंता अशा प्रकारे बोलतात कारण त्यांना याची जाणीव आहे की, काँग्रेसचे "सिंह" त्यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी सज्ज आहेत. त्या वेळी, त्यांना आसामच्या जनतेची आणि काँग्रेस नेत्यांची माफी मागणे भाग पडेल. त्यांनी नमूद केले की, काँग्रेसची विचारसरणी ही जुबीन गर्ग यांच्या विचारसरणीशी मिळतीजुळती आहे; जुबीन गर्ग यांनी आसामच्या लोकांना एकजूट करण्यासाठी काम केले आहे.

नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे…

एकीकडे, टीएमसीच्या (TMC) भ्रष्टाचाराची भीती आहे; तर दुसरीकडे, विकासाला गती देणाऱ्या भाजपचा (BJP) विश्वास आहे. एकीकडे, टीएमसी घुसखोरीला खतपाणी घालेल याची भीती आहे; तर दुसरीकडे, घुसखोरांना हाकलून देणाऱ्या भाजपवरचा विश्वास आहे. एकीकडे, संदेशखालीसारख्या भगिनींच्या आक्रोशाच्या हाका आहेत; तर दुसरीकडे, 'नारी शक्ती'च्या (महिलांच्या) सुरक्षा आणि सक्षमीकरणाची मोदींची हमी आहे.

बंगाल एकेकाळी भारतातील सर्वात विकसित राज्यांपैकी एक होते. प्रत्येक क्षेत्रात त्याने आघाडी घेतली होती; मात्र, त्यानंतर बंगालवर एका काळ्या छायेचे ग्रहण लागले-आधी काँग्रेसचे ग्रहण, मग डाव्या पक्षांचे (Left) आणि आता टीएमसीचे ग्रहण.

टीएमसीच्या राजवटीत, बंगालच्या लोकशाहीचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आहे. या घुसखोरांना टीएमसीचे थेट आश्रय आणि पाठबळ मिळत आहे. परिणामी, भारत सरकार या घुसखोरांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे.

टीएमसी 'सीएए'चा (CAA) विरोध करते. हा कायदा रद्द करण्याच्या धमक्या ते देत आहेत. जर त्यांना यात यश मिळाले, तर हे सरकार ज्या हिंदूंना नागरिकत्व मिळाले आहे, त्यांचे नागरिकत्व काढून घेईल आणि त्याऐवजी बेकायदेशीर घुसखोरांना नागरिकत्व बहाल करेल. याचे कारण असे की, टीएमसी या घुसखोरांकडे आपला 'व्होट बँक' (मतपेढी) म्हणून पाहते.