वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : RBI रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत दिलासादायक अंदाज व्यक्त केला आहे. जागतिक तणाव, महागाईचा दबाव आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ६.९ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज RBIने आपल्या वार्षिक अहवालात व्यक्त केला आहे.RBI
RBIच्या मते, मजबूत बँकिंग व्यवस्था, सरकारी भांडवली खर्च, देशांतर्गत मागणी आणि स्थिर व्यापक आर्थिक परिस्थितीमुळे भारताची वाढ कायम राहील. जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या देशांपैकी एक राहील, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.RBI
मात्र RBIने काही गंभीर धोक्यांचाही इशारा दिला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढू शकतात, पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते आणि जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. याचा थेट परिणाम भारतातील महागाई आणि आर्थिक वाढीवर होऊ शकतो, असे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले.
अल-निनो आणि कमजोर मान्सूनचाही धोका
RBIच्या अहवालात यंदाच्या संभाव्य कमजोर मान्सूनबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. हवामान खात्याने यंदाचा पाऊस गेल्या ११ वर्षांतील सर्वात कमी असू शकतो, असा अंदाज दिला आहे. अल-निनोमुळे शेती, ग्रामीण मागणी आणि अन्नधान्य उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे किरकोळ महागाई वाढण्याची शक्यता RBIने व्यक्त केली आहे.
महागाई ४.६% राहण्याचा अंदाज
RBIने २०२६-२७ साठी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर (CPI Inflation) ४.६ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र कच्चे तेल महागणे, युद्धजन्य परिस्थिती आणि पुरवठा अडचणी वाढल्यास महागाई आणखी वाढू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
भारतीय बँकिंग व्यवस्था मजबूत
वार्षिक अहवालात RBIने भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या स्थितीबाबतही सकारात्मक चित्र मांडले आहे. बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत असून एनपीए (थकीत कर्जे) अनेक दशकांतील नीचांकी पातळीवर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कठीण आर्थिक परिस्थितीतही भारतीय बँका मोठे धक्के सहन करू शकतात, असा दावा RBIने केला आहे.
डिजिटल रुपयावर RBIचा भर
RBI आता डिजिटल रुपयाचा वापर वाढवण्यावरही भर देत आहे. सरकारी अनुदान, थेट लाभ हस्तांतरण योजना आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी डिजिटल रुपयाचे प्रयोग सुरू आहेत. सिंगापूर आणि यूएईसोबत सीमापार व्यवहारांसाठीही चर्चा सुरू असल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.
रुपयाच्या स्थैर्यासाठी RBIची मोठी हालचाल
रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी RBIने परकीय चलन बाजारात मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केला. यामुळे २०२५-२६ मध्ये RBIला तब्बल १.६९ लाख कोटी रुपयांचा परकीय चलन व्यवहारातून नफा झाला. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला विक्रमी २.८७ लाख कोटी रुपयांचा अधिशेष हस्तांतरित करण्यात आला.
एकूणच, जागतिक संकटांचे सावट असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने मजबूत राहील, असा विश्वास RBIने व्यक्त केला असला तरी युद्ध, तेलाच्या किंमती, हवामान बदल आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरता ही मोठी आव्हाने कायम असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.