वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Sabarimala सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, सार्वजनिक हिताची याचिका (जनहित याचिका) आता खासगी हित, प्रसिद्धी हित, पैशाचे हित आणि राजकीय हिताची याचिका बनली आहे.
हे मत नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केरळममधील शबरीमाला मंदिराशी संबंधित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले.Sabarimala
न्यायालयाने इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनच्या २००६ च्या जनहित याचिकेच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यात केरळममधील शबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशबंदीला आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायालयाने म्हटले की, जनहित याचिका कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर आहे आणि असोसिएशनने अशा जनहित याचिका दाखल करण्याऐवजी बार आणि आपल्या तरुण सदस्यांच्या कल्याणासाठी काम केले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयात धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत होणारा भेदभाव आणि वेगवेगळ्या धर्मांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीशी संबंधित याचिकांवर ११ व्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे.
सप्टेंबर 2018 मध्ये 5 न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने 4:1 च्या बहुमताने निर्णय देताना शबरीमाला अयप्पा मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी हटवली होती. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, शतकानुशतके जुनी हिंदू धार्मिक प्रथा बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे.
जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
असोसिएशनच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, जनहित याचिका (PIL) जून 2006 मध्ये प्रकाशित झालेल्या चार वृत्तपत्रांतील लेखांवर आधारित होती. यावर CJI म्हणाले - हे थेट फेटाळून लावायला हवे होते. हा लेख जनहित याचिका दाखल करण्याचे कारण कसे सांगतो? जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी लेख लिहून घेणे सोपे आहे.
सार्वजनिक हित याचिका (Public Interest Litigation) आता खासगी हित याचिका (Private Interest Litigation), प्रसिद्धी हित याचिका (Publicity Interest Litigation), पैसा हित याचिका (Paisa Interest Litigation) आणि राजकीय हित याचिका (Political Interest Litigation) बनल्या आहेत. या सर्वांना जनहित याचिका (PIL) म्हटले जाते, परंतु आम्ही फक्त खऱ्या जनहित याचिकांवरच सुनावणी करतो.
CJI यांना दररोज शेकडो पत्रे मिळतात, ज्यात विचारले जाते की त्या सर्वांना जनहित याचिकेत (PIL) रूपांतरित केले जाऊ शकते का.