यासंदर्भात शिष्टमंडळाने पोलीस महासंचालकांना निवेदन सादर केले. MLA Rohit Pawar

सोशल मीडियावरील पोस्टच्या आधारे राजकीय कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले जात असल्याबद्दल शिष्टमंडळाने चिंता व्यक्त केली. राज्य शासनाच्या धोरणांवर संविधानिक मार्गाने टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे आवश्यक असून, कोणत्याही व्यक्तीविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन पोलीस यंत्रणांनी करावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

सोशल मीडियावरील राजकीय भाष्य कायद्याच्या चौकटीत संरक्षित असू शकते. त्यामुळे एखाद्या पोस्टवरून गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी संबंधित प्रकरणाची योग्य चौकशी करावी आणि कायदेशीर निकषांची पूर्तता झाल्याशिवाय फौजदारी कारवाई करू नये, असा मुद्दा शिष्टमंडळाने मांडला. तसेच राजकीय नेत्यांची बदनामी केल्याचा आरोप करून त्रयस्थ व्यक्तींनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारावरही शिष्टमंडळाने आक्षेप घेतला.

अटकेपूर्वी लेखी सूचना देण्याची मागणी

एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यापूर्वी किमान दोन तास आधी अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात संबंधित व्यक्तीला कळवावीत, याबाबत पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी स्पष्ट परिपत्रक काढण्यात यावे, अशी विनंतीही शिष्टमंडळाने केली. सोशल मीडियावरील पोस्टच्या आधारे विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे आढळल्यास ते मागे घेण्याबाबतही आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

पोलीस महासंचालकांकडून योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन

या भेटीनंतर पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी अटकेपूर्वी किमान दोन तास आधी सूचना देण्यासंदर्भात पोलीस कर्मचाऱ्यांना निर्देश देण्यात येतील, असे आश्वासन दिल्याचे शिष्टमंडळाकडून सांगण्यात आले. सोशल मीडिया पोस्टसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार योग्य ती पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी आश्वस्त केल्याचे शिष्टमंडळाने नमूद केले.

या वेळी ॲड. समीर शेख यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत, या निर्णयापूर्वी आणि त्यानंतर सोशल मीडिया पोस्टवरून दाखल झालेल्या राजकीय स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. संबंधित प्रकरणांतील गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीबाबतही त्यांनी पोलीस महासंचालकांचे लक्ष वेधले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास विविध राजकीय पक्षांच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळू शकतो, असा दावा शिष्टमंडळाने केला. सोशल मीडियावरील राजकीय टीका आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यासंदर्भात कायद्याचे पालन व्हावे, तसेच कायदेशीर निकषांची पूर्तता न करता नागरिकांवर फौजदारी कारवाई होऊ नये, ही भूमिका शिष्टमंडळाने या भेटीदरम्यान मांडली. या शिष्टमंडळात ॲड. समीर शेख, ॲड. योगेश सावंत, ॲड. साजिद शेख आणि ॲड. विक्रम गवाडे यांचा समावेश होता.