न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान देशातील मोठ्या प्रमाणावर विमाविरहित वाहने रस्त्यावर धावत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. अशा वाहनांमुळे अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याने प्रभावी अंमलबजावणीची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

विमा तपासल्यानंतरच इंधन देण्याची व्यवस्था

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला संयुक्तपणे अशी यंत्रणा विकसित करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये वाहनाचा वैध थर्ड-पार्टी विमा तपासल्यानंतरच इंधन उपलब्ध करून देता येईल. यासाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याचाही विचार करण्यास सांगितले आहे.

56 टक्के वाहने विमाविरहित असल्याची नोंद

न्यायालयाने संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या 2024-25 च्या अहवालाचा उल्लेख करत सांगितले की, देशातील सुमारे 30.48 कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी जवळपास 16.54 कोटी, म्हणजेच 56 टक्के वाहने वैध थर्ड-पार्टी विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत.

मोटार वाहन कायद्यातील कलम 146 नुसार प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड-पार्टी विमा बंधनकारक असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. विमाविरहित वाहनांना इंधन नाकारण्याची व्यवस्था लागू झाल्यास नियमांचे पालन वाढेल आणि वाहनमालक वेळेवर विमा घेण्यास प्रवृत्त होतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने होणार अंमलबजावणी

या संदर्भात आवश्यक मार्गदर्शक सूचना तातडीने जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने IRDAI ला दिले आहेत. तसेच राज्य पोलिसांना वाहनाचा विमा घटनास्थळीच तपासता येईल, अशी मोबाइल उपकरणे किंवा अ‍ॅप्स उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर तत्काळ ई-चलन जारी करता यावे, यासाठी ANPR कॅमेरे विमा माहिती प्रणाली आणि 'वाहन' पोर्टलशी जोडण्याचाही प्रस्ताव न्यायालयाने मांडला आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मधील आपल्या आदेशाचाही उल्लेख केला. त्यानुसार नव्या वाहनांसाठी दीर्घकालीन थर्ड-पार्टी विमा अनिवार्य करण्यात आला होता. आता विमा नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार, IRDAI आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने पायलट प्रकल्प राबवावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.