वृत्तसंस्था
तेहरान :US-Iran मध्यपूर्वेत अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत असून जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून तणाव शिगेला पोहोचला आहे.
इराणने या सामुद्रधुनीचा वापर अमेरिकेविरुद्ध "रणनीतिक शस्त्र" म्हणून करण्याची तयारी सुरू केल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढली आहे. त्यामुळे जागतिक तेलपुरवठा, ऊर्जा बाजार आणि समुद्री व्यापारावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.US-Iran
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही पर्शियन गल्फ आणि अरबी समुद्राला जोडणारी अरुंद समुद्री वाट आहे. जगातील जवळपास 20 ते 25 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गाने होते. सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवेत आणि इराकसारख्या देशांचे तेल याच मार्गाने जगभर पोहोचते. त्यामुळे या मार्गावर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याइतके महत्त्वाचे मानले जाते.US-Iran
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत सैन्य हालचाली वाढवल्या. इराणी रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने काही जहाजांना इशारे दिल्याचे तसेच काही भागांतून व्यापारी जहाजांची वाहतूक मर्यादित केल्याचे वृत्त आहे. काही अहवालांनुसार इराणने क्षेपणास्त्र नौका, ड्रोन आणि समुद्री माईन्सची तैनातीही वाढवली आहे.
दुसरीकडे अमेरिका देखील युद्धसज्जता वाढवत आहे. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत अतिरिक्त नौदल तैनात केले असून व्यापारी जहाजांना सुरक्षा देण्यासाठी विशेष मोहिमांची तयारी सुरू केली आहे. "ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम" अंतर्गत अमेरिकेने तेलवाहू जहाजांना लष्करी संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र परिस्थिती अधिक बिघडू नये म्हणून काही कारवाया तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या संघर्षामुळे जागतिक तेलबाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. होर्मुझ मार्गावरील धोक्यामुळे जहाज विमा दर अनेक पटींनी वाढले असून अनेक कंपन्यांनी पर्यायी मार्गांचा विचार सुरू केला आहे. काही दिवसांतच तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी चढउतार दिसून आली. तज्ज्ञांच्या मते, जर इराणने पूर्णपणे हा मार्ग बंद केला, तर जगभरात इंधनदर झपाट्याने वाढू शकतात आणि त्याचा थेट परिणाम भारतासारख्या तेलआयात करणाऱ्या देशांवर होऊ शकतो.
दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यात पडद्यामागे चर्चाही सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. काही अहवालांमध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासंदर्भात मसुदा कराराची चर्चा झाली. मात्र व्हाईट हाऊसने अशा कराराच्या बातम्यांना "पूर्णपणे खोटे" म्हटले आहे. तरीही दोन्ही देशांमध्ये तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मानले जात आहे.