नवी दिल्ली | देशातील महागाई प्रचंड वाढली आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, यांच्या दरांनी नवे उच्चांक गाठलेत. देशातील महागाई कमी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालय विविध बाबींवर अभ्यास करत आहे.

देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होणार म्हणून देशात खूप चर्चा रंगल्या होत्या पण तसं झालं नाही. यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

देशातील सर्व राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी समान सुत्री कार्यक्रम ठरवण्याची विनंती केली होती. जीएसटी लागू करताना केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचा यात समावेश केला होता. जीएसी कायद्यात अशी तरतूद आहे. ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्ही गोष्टी जीएसटी कक्षेत आणता येतील, असं निर्मला सितारामन यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना म्हंटलं आहे.

निर्मला सितारामन म्हणाल्या की, जीएसटी परिषद पेट्रोल आणि डिझेलचा दर नेमका किती ठेवायचा, हे निश्चित करेल तेव्हा इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाईल. पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्यासाठी जीएसटी कायद्यात कोणतीही नवीन सुधारणा करावी लागणार नाही. पण ते कधी आणि कोणत्या दराने आणायचे हे जीएसटी परिषदेला ठरवावे लागेल.

केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांना पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत यावं असं वाटत नाही. कारण जीएसटीच्या कक्षेत दोन्ही इंधन आणले तर सरकारचा कर कमी होईल परिणामी यांना मिळणारं लाखो रुपयांचं उत्पन्न घटणार आहे. म्हणूनचं राज्य आणि केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या जीएसटी कक्षेत येण्यास विरोध करत आहेत.