मुंबई | मराठा आरक्षणाची सुनावणी 'व्हीसी'द्वारे न घेता ती प्रत्यक्ष घ्या, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात आली. त्यामुळं मराठा आरक्षणाची काल होणारी सुनावणी स्थगित करुन सुनावणी 'व्हिसी'द्वारे की प्रत्यक्ष यावर 5 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

या सुनावणीत अनेक वकील सहभागी होणार आहेत, ते वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आहेत. या सुनावणीची व्याप्ती पाहता 'एसईबीसी' आरक्षणाची सुनावणी 'व्हर्च्युअली' न घेता 'फिजिकल' रुपात घेण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी तसंच मराठा आरक्षणाच्या बाजूने वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक सिंघवी, परमजितसिंग पटवालिया यांनी प्रत्यक्ष घेण्याची विनंती केली होती.

केलेल्या विनंतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयानं ही सुनावणी नेमकी कशी घ्यायची, याबाबत दोन आठवडय़ांनी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केलं. त्यानुसार आता राज्य शासनाच्या या विनंतीवर 5 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असून त्या वेळी पुढील निर्णय अपेक्षित आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.

दरम्यान, लोकसभेचं अधिवेशन सुरु होत आहे. त्या वेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, अशी अपेक्षाही चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

थोडक्यात बातम्या-

'लावा रे तो व्हिडीओ' म्हणत, आण्णा हजारेंचं मोदी सरकारविरोधात 'उपोषणास्त्र'

.तर धनंजय मुंडेवर कारवाई करण्याची जबाबदारी आमची- शरद पवार

'गोस्वामींविरोधात गुन्हा दाखल करणार असाल तर तुम्ही खरे मर्द'; शिवसेनेची भाजपवर टीका

ठाकरे सरकारनं सुरक्षा काढल्यानंतर राणेंना आता थेट मोदी सरकारकडून CISF कवच

जो बायडेन यांनी अमेरिकेचे 46 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घेतली शपथ!