मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मंत्रालयाच्या कँटीनची तातडीने पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर कँटीनमध्ये साफसफाईची लगबग सुरू झाली असून, तपासणीची व्हिडिओग्राफी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात आज मंत्रालयातील कँटीनच्या स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर महत्त्वाची सुनावणी झाली. अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) न्यायालयात मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये तपासणीदरम्यान कोणताही कीटक आढळला नसल्याचा दावा केला. मात्र, हा दावा ऐकताच न्यायालयाने त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी मंत्रालयासारख्या मोठ्या उपहारगृहात एकही माशी, झुरळ किंवा इतर कीटक आढळले नाहीत, असा दावा वास्तववादी वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले.
मोठमोठ्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्येही अधूनमधून कीटक दिसून येतात, मग मंत्रालयाचे कँटीन याला अपवाद कसे असू शकते, असा सवाल त्यांनी सरकारी पक्षाला केला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मंत्रालयाच्या कँटीनची तातडीने पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले. चार वकील आणि एफडीएचे अधिकारी प्रत्यक्ष मंत्रालयात जाऊन तपासणी करतील, तसेच संपूर्ण तपासणीची व्हिडिओग्राफीही केली जाईल, असे निर्देश देण्यात आले. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, कारवाई करताना केवळ खासगी हॉटेल्स किंवा आस्थापनांनाच लक्ष्य करणे योग्य नाही. सरकारी आणि खासगी अशा सर्व ठिकाणी समान निकषांवर तपासणी आणि कारवाई झाली पाहिजे. कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतर मंत्रालयातील कँटीनमध्ये स्वच्छतेची लगबग सुरू झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. स्वयंपाकघरापासून जेवणाच्या विभागापर्यंत साफसफाई करण्यात आली. तपासणीदरम्यान कोणतीही त्रुटी आढळू नये यासाठी प्रशासनाने तातडीने स्वच्छता मोहीम हाती घेतल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू होती. आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयासमोर सादर होणाऱ्या तपासणी अहवालाकडे लागले असून, त्यानंतर न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि एफडीएवर किंवा संबंधितांवर कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' वाद : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; पुढची सुनावणी ४ ऑगस्टला